काठमाडौँ, १४ चैत । सांसदहरुभन्दा पनि निजामती सेवाका उच्चतहदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारीको आआफ्नै स्वार्थका कारण संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजनमा गठन गरेको उपसमितिमा बुधबार साँझसम्म भएको छलफलमा पनि विवादित सबै विषयमा सहमति जुट्न सकेन । सरकारी प्रस्ताव, उच्च तहका कर्मचारी र सांसदहरुबीच नै आआफ्नै अडान देखिएपछि उपसमितिले विवादित सबै विषयमा निर्णय दिन सकेको छैन । मुख्यतयाः राजनीतिक नियुक्तिका लागि निवृत्त कर्मचारीका लागि लागू गरिने कुलिङ पिरियड, ६० बर्से उमेर एकै पटक लागू गर्ने कि क्रमिक रुपमा गर्ने ? प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव पठाउने कि अतिरिक्त सचिव ? अतिरिक्त सचिवको कार्यकालको समय तोक्ने कि नतोक्ने ? जस्ता विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । उपसमितिमा हुन नसकेको असहमतिका विषयहरुलाई निर्णयका लागि समितिमा लैजाने सहमति भएको छ ।
उपसमिति बैठकमा संघीय मामिल मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ पिरियड’ एक र दुई वर्ष प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिका लागि एक वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरेकोमा सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । उपसमितिका सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्कीसहितका सांसदहरुले सबै क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति हुन वा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थामा काम गर्न दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् । कुलिङ पिरियडको घटाउन वा राख्दै नराख्न उच्च तहका सबैजसो कर्मचारी एकमत छन् ।
निवृत्त नहुँदै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सेटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसलाई रोक्न धेरैजसो सांसदहरु एकमत देखिन्छन् । सचिवसहितका उच्च तहका कर्मचारी भने कुलिङ पिरियडको विरुद्ध रहेका छन् । राजेन्द्रसहितका सांसदहरुले दुई वर्ष घटाएर सरकारी प्रस्ताव पारित गर्न खोजेमा आफूहरुले ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताएका थिए । उपसमितिका बहुमत सांसदहरु कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरुसमेत कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरु बैठकमा भने बोलेनन् । सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘अब यो विषयमा सहमति नभइसकेकाले समितिमा आफ्नो कुरा राख्नुपर्ला ।’
उपसमितिमा प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव पठाउने कि अतिरिक्त सचिव भन्ने विवाद टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । वरिष्ठ सहसचिव नै पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव धेरै सांसदले दिएका छन् । प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउँदा संख्या धेरै बढ्ने भएकाले वरिष्ठ सचिव (बाह्रौ तह) नै पठाउने व्यवस्था हुन सक्ने एक सांसदले बताए । निजामती सेवामा जागिर अवधि ६० वर्ष राख्ने सर्वसम्मत सहमति भएको छ । तर कहिलेदेखि लागू गर्ने त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।
सरकारले ऐन लागू भएको वर्षमा ५८ वर्ष पुगेमा स्वतः अवकाश हुने त्यसपछि एक वर्षसम्म ५९ र अर्को वर्षबाट ६० वर्ष लागू गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कतिपय कर्मचारीले भने एकै पटक ६० वर्ष लागू गर्न दबाब दिएका छन् । एकै पटक लागू गर्दा अहिले ५८ वर्ष पुगेकाहरुले थप दुई वर्ष सेवामा रहँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने र लोकसेवाको पदपूर्तिमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
२०८२ असार अगावै विधेयक पारित भएमा ५८ वर्ष पुगेकाहरु यही वर्ष अवकाश हुनेछन् । ०८३ मा ५९ पुग्नेहरु अवकास हुनेछन् । त्यसैगरी २०८४ बाट भने ६० वर्ष पुगेकाहरु लगातार निवृत्त हुँदै जाने सरकारी प्रस्ताव रहेको छ ।
मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइयो
उपसमितिमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाउने सहमति भएको छ । उपसमितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मुख्य सचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । सांसदहरुले सचिवको तीन वर्ष गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तर सबैको सहमतिमा ४ वर्ष गरिएको हो । हाल मुख्य सचिवको ३ र सचिवको ५ वर्ष रहेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने र सचिवको संख्या घटाउने सहमति भएको छ । मुलुकभर ५२ वटा विभाग रहेकोमा अव बढी २७ वटा रहनेछन् । विभागमा धेरै अतिरिक्त सचिव राखिने छ भने ६ वटा मन्त्रालयमा हाल रहेको दरबन्दी घटाएर एक/एक जना सचिव रहने छन् । हाल दुई जना सचिव रहेको मन्त्रालयमा एक जना अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । सचिवको दरबन्दी हाल ७० जना रहेकोमा ५० जना बनाउने तयारी गरिएको उपसमितिका सांसदहरुले जानकारी दिएका छन् ।
अतिरिक्त सचिव (तेह्रौं तह) को नयाँ पदको दरबन्दी ३० देखि ३५ मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त पदमा ३ देखि ५ वर्ष बस्न पाउने प्रावधान राख्न उपसमितिका धेरै सांसदहरुको सुझाव दिएका छन् । अतिरिक्त सचिवले उक्त पदमा कति समय बस्न पाउने त्यसको समयावधि तोक्नु पर्छ/पर्दैन भन्ने विवाद पनि टुंगिएको छैन । तर समितिका एक सदस्यले भने सरकारी पक्षले समयावधि राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको बताएका छन् ।
उपसमितिमा ट्रेड युनियन भने विद्यमान व्यवस्थामै सहमति भएको छ । ट्रड युनियनको सदस्य भने नायव सुब्बासम्मको पदले मात्र लिन पाउने छन् । अहिले अधिकृतले पनि सदस्यता लिने गरेका छन् । निजामती विधेयकमाथि व्यवस्थित रुपमा छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले सांसद बडू संयोजक रहेको ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा. चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य छन् । सबै दलका सांसद रहेको उपसमितिले गरेको निर्णयलाई समितिले पनि पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्