संसद्‌मा अवरोध जारी : पाँच अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौँ, १५ चैत । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले सदनमा अवरोध जारी राख्दा संसदीय प्रक्रियामा रहेका पाँच अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाअनुसार ती अध्यादेश आगामी मंगलबारसम्म संसद्बाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । 

सहकारीसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र निजीकरण अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा संसद्मा पेस गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी बाहेक पाँच अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा बिहीबार प्रतिस्थापन विधेयक प्रक्रियामा राख्ने सरकारको तयारी रहे पनि प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण पूरा हुन सकेन । राष्ट्रिय सभा बैठक शुक्रबार बस्ने गरी स्थगन गरिएको छ । प्रतिपक्षको विरोधले बुधबार अवरुद्ध बनेको प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक हुबहु पारित गरे प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहितको सूचना प्रस्तुत गरेमात्रै पुग्छ, तर संशोधनसहित पारित गरे प्रतिनिधिसभाले पुनः निर्णय लिनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा ११४ (२) मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । अध्यादेश पारित गरिसक्नै पर्ने दिन नजिकिँदा प्राधिकरणबाट घिसिङलाई हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने अडानमा प्रतिपक्षी दल टसमस देखिएका छैनन् । प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी रहिरहे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउँछन् कि बढाउँदैनन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । अध्यादेशका लागि संविधानले बाध्यकारी समयसीमा तोकेकाले संसद् अवरोध हुँदा पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग सत्तापक्षले राख्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान, कानुन र विगतको अभ्यासलाई हेरेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले बैठकको प्रक्रिया रोक्न नहुने बताए । ‘संविधानले नै प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नगरी हुँदैन भनेको विषयमा बैठकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले अध्यक्षसँग भनेका छौं । भोलि (शुक्रबार) सहमतिमा पुग्ने कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ ।’

विपक्षी दलहरूले भने संसद्मा प्रतिपक्ष दलले अवरोध गर्दा बैठक चल्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । विगतमा पनि यस्तो माग हुन्थ्यो तर बजेट प्रस्तुत, बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक र अध्यादेशलगायत महत्त्वपूर्ण सूचना र सन्देशको सवालमा प्रतिपक्षको अवरोधबीच पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरिन्थ्यो ।

दाहाल माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी प्रतिपक्षी दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइ पर्छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले भने विगतको अभ्यासअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय सभाको नियमावली, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा पहिले गरिएको अभ्यासअनुसार अगाडि बढ्छु,’ उनले भने । सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । निकास निकाल्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै लचिलो हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

संसद् सञ्चालनका विषयमा प्रमुख सचेतक तहमा छलफल भए पनि शीर्ष तहमा पहलकदमी हुन सकेको छैन । सभामुखसँगको छलफलकै बीच बिहीबार एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यस क्रममा ओलीले बर्तौलामार्फत सन्देश पठाउँदै भनेका थिए, ‘प्रतिपक्षीले मागेअनुसार को आउने, को नआउने, को बोल्ने, को नबोल्ने भन्ने हुँदैन । घिसिङलाई हटाएको विषयमा सरकार (मन्त्री) ले जवाफ दिन्छ ।’ सभामुखले राखेको छलफलमा सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने गरी सूचना टाँसिएको थियो । माओवादीसहितको समाजवादी मोर्चा र राप्रपाको सभा आयोजना गरिएकाले समेत शुक्रबारको संसद् बैठक प्रभावित हुन सक्ने सांसदहरू बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ नदिएसम्म बैठक नचल्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जवाफ दिनुपर्छ, सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर उहाँले जवाफ दिन आवश्यक छैन भन्ने आशय प्रकट गर्नॅभएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुने, संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने जुन व्यवहार प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको छ, यो संविधानविपरीत छ ।’

सत्तापक्षका नेताहरू कर्मचारीलाई हटाएकै विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर जवाफ दिने गलत नजिर बसाल्न नहुने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा संसद्मा जवाफ नै नदिने सार्वजनिक उद्घोष गरिसकेका छन् । कर्मचारी हटाएको विषय देखाइए पनि अध्यादेश पारित गर्न नदिने प्रतिपक्षको योजना रहेको आरोप लगाउँदै उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार महिला उद्यमी व्यापार मेला उद्घाटन कार्यक्रममा विपक्षीले नचाहिने कुरामा अत्तो थापेको टिप्पणी गरे ।

बुधबार युवा संघको कार्यक्रममा ओलीले कानुन पास गर्न नदिन विपक्षी दलबाट कोसिस भइरहेको बताएका थिए । ‘सबैलाई थाहा छ, मंगलबारभित्र अध्यादेशलाई विस्थापन गर्ने विधेयक पारित भएनन् भने कानुन बन्दैन, फेरि अर्को विधेयकका रूपमा जानुपर्ला । त्यो हुन नदिन यो सब खेल भइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘हामीले बुझेका छौं । सुकुम्बासी समस्या, किसानका समस्या समाधान हुन नदिनका लागि उहाँहरूले यो सबै काम गरिरहनुभएको छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का भने सरकारका तर्फबाट सदनमा जवाफ दिनुपर्ला भनेर बिहीबार दिनभरजसो तयारी अवस्थामा थिए । स्रोतका अनुसार खड्का जवाफ दिन भनेर बुधबार संसद् बैठक अवरुद्ध भएको १५ मिनेटमै सभामुख देवराज घिमिरेको च्याम्बरमा प्रवेश गरेका थिए ।

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पदमुक्त गरिएका घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगिसकेकाले संसद्मा यो विषय उठाउन नहुने बताए । ‘क्याबिनेटले गरेको निर्णय र त्यसबाट परेको असर र अन्यायबारे जब सम्बन्धित व्यक्ति अदालत गएको छ भने त्यसबारे के हो भनेर संसद्मा आएर बोल्न संविधानले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्दैन भन्नु संविधानविपरीत हो ।’

माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले भने संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलेकाले जवाफदेही बनाउनुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो सुरमा कुशासन गरिराख्ने परिस्थिति छ, हामीले सुशासनको लयमा आउनुहोस् भन्दा संसद्लाई नटेर्ने, जवाफ नदिने हर्कत भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘घिसिङका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफ माग गरेका हौं । प्रधानमन्त्री र सरकार संसद्सँग जिम्मेवार छैनन् भन्ने आजको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।’

भूमि अध्यादेश अब विधेयकमा आउने

राष्ट्रिय सभाको समीकरणले अप्ठ्यारोमा परेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन दिएर विधेयक अघि बढाउने भएको छ । सत्तारूढ दलहरूको बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउन अन्तिम कसरत गरेका थिए । तर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपा नेपालले अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन तयार भएका हुन् ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफूहरूको चट्टानी अडान कायमै रहेकाले सरकार विधेयक ल्याउने ठाउँमा पुगेको बताए । ‘हामीले प्रस्ट अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीले ६० दिन पुगेपछि भूमि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, फिर्ता गर्नु र निष्क्रिय हुनु उस्तै हो भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिनमै स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले संशोधन विधेयक अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भनिसकिएको जानकारी दिए । कान्तिपुर