सरकार–शिक्षक आआफ्नै अडानमा

काठमाडौँ, २६ चैत । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ आआफ्नो अडानमा कायमै रहँदा शिक्षकको काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन लम्बिँदै गएको छ । सरकारले वार्ताबाट शिक्षकका माग र समस्या समाधान गर्न अपिल गर्दै आएको छ भने शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी भए मात्र आन्दोलन रोकिने जवाफ दिँदै आएका छन् ।

सोमबारदेखि शैक्षिक हडताल आयोजना गरेका शिक्षकहरूले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा कालो माक्स लगाएर प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत शिक्षकलाई संवादमा आउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको आन्दोलन र मागबारे सोमबार साँझ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री भट्टराई, मुख्यसचिव र शिक्षा सचिवसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग संवादमार्फत समस्याको छिटो समाधान खोजिने बताएका छन् ।

त्यसअघि उनले काठमाडौंको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ५ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । ‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चलेको छ, किन चलाउनुभएको मलाई थाहा भएन । म प्रधानमन्त्री छु । म भनिराख्या छु, जायज माग लिएर कोही आउँदाखेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन, हामी त्यसको समाधान दिन्छौं । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौं । दुःख पाउनु पर्दैन, सडकमा गएर सुत्नै पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आउनुस्, कुराकानी गरेर त्यसलाई समाधान गरौं । उहाँहरूले किन दुःख पाउनुभएको हो ? उहाँहरू कुराकानीका लागि आउनुहोला । हामी यथोचित ढंगले माग सम्बोधन गर्छौं ।’

शिक्षामन्त्री भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शिक्षक प्रतिनिधिसँग छलफलमार्फत समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन् । शिक्षकहरूको मागका बारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ । शिक्षकलाई वार्तामा बोलाए पनि सरकारले वार्ता समिति भने गठन गरेको छैन ।

शिक्षकहरूले वार्ता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि डाके पनि त्यसपछि कुनै संवाद नभएको बताए । ‘हामीले संसद्को बर्खे अधिवेशन डाकेर वा विशेष अधिवेशन डाकेर त्यो पनि नभए अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले वार्ता, संवाद आवश्यक छैन । विगतमा शिक्षकसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन चाहिएको हो ।’

शिक्षकले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका हुन् । सरकारले भने शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेकाले वार्ता संवादमा आउन शिक्षकहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । बर्खे अधिवेशनमा संसद्मा विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा देशभरका विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । आन्दोलनप्रति राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, जनप्रतिनिधिले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र प्रतिपक्षी एमालेका कतिपय सांसदहरू शिक्षकका प्रदर्शन स्थलमा नै उपस्थिति भएर ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन् ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले भने संविधानबाहिर गएर शिक्षकसँग सहमति भए लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुने भन्दै सचेतसमेत गराएको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्वमा रहने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै संघ र महासंघले शिक्षकसँग त्यसविपरीत सहमति/सम्झौता नगर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । शिक्षकको मुख्य माग स्थानीय तह मातहत नबस्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर शिक्षकको रेखदेख, नियमन गर्नुपर्ने रहेको छ ।

प्रतिपक्षी माओवादीले सरकारले शिक्षकका जायज मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । सोमबार पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्यास्पद रहेको बताएका हुन् । ‘यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्यास्पद छ । यसबाट सरकार शिक्षकहरूको मागका बारेमा उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

माओवादीले शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आम जनसमुदायमा समेत शिक्षकहरूको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ । त्यस्तै कांग्रेसको शिक्षा विभागले शिक्षकका मागहरूबारे प्रधानमन्त्री तहबाट वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने जनाएको छ । शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विज्ञप्ति जारी गरेर यसअघि भएका सहमतिलाई आधार मानी सरकार प्रमुखबाटै शीघ्र वार्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले पूर्वसहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन सरकार र सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर