काठमाडौँ, ३० चैत । अख्तियार दुरुपयोग गर्ने मात्रै होइन अब प्राप्त अख्तियार प्रयोग नगर्ने सरकारी अधिकारी पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने भएको छ । पाँच वर्ष लगाएर संघीय संसद्ले पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा सरकारी अधिकारीले कानूनबमोजिम निश्चित समयभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेमा सजायको भागीदार बनाइएको छ । मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रसेवकले जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिनलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको स्थितिलाई संशोधित कानुनले भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानेको छ । त्यसरी निर्णय नदिने अधिकारीलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा हानि नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।
व्यक्तिगत लाभहानि हेरेर निर्णय गर्ने कार्यलाई पन्छाउने प्रवृत्ति सरकारी अधिकारीमा देखिएपछि त्यसलाई सजायको दायरामा ल्याइएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हृदयराम थानीले कर्मचारीमा देखिएको भरसक कामै नगर्ने वा पन्छाउने व्यवहारलाई हटाउन त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । समितिले सांसद थानीकै नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो । ‘जुन तहले अधिकार पाएको हो, उसैले समयमा निर्णय गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘अधिकृतले माथि र महानिर्देशकले सचिवलाई र सचिवले मन्त्री हुँदै सबै विषयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मै लग्ने कार्य पनि रोकिनुपर्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई नीतिगत भन्दै त्यसविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भएपछि कर्मचारी तहबाटै धेरै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने गरिएकामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने वा कुनै झमेलामा पर्नुपर्ने त्रासले पनि एकथरी कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने निर्णयलाई पन्छाउने गरेका छन् । ‘आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कि माथि धकेल्ने कि तल पठाउने, त्यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी काम प्रभावित भयो,’ थानीले भने ‘हुनुपर्ने काम समयमा भएन । त्यसको परिणाम सार्वजनिक संस्था र व्यक्तिले भोग्नुपरिरहेको छ ।’ राष्ट्रसेवकमा देखिएको त्यही रवैयालाई नियन्त्रण गर्न त्यस्तो कार्यलाई कसुरमा राखिएको उनले बताए ।
पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । कर्मचारीले पदीय हैसियत वा सम्पादन गर्नुपर्ने काम दुरुपयोग गरेमा कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधनपछि गरिएको नयाँ व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको विभिन्न कसुरमा सजायको व्यवस्थालाई पनि बढाइएको छ ।
अनुसन्धानमा विशेष विधि र प्रविधिमा आधारित विधिको प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) गर्न पाउनेछन् । अहिलेसम्म त्यसले कानुनी मान्यता पाएको थिएन । अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा अन्य सञ्चारमाध्यममाथि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार अनुसन्धान अधिकारीले पाएका छन् । त्यस्तै, थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ नगरी निरन्तर निगरानी राख्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । त्यस्तै, अनुसन्धान अधिकारीलाई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्यको विद्युतीय अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने, आवश्यकताअनुसार अदालतले श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षीसँग संवाद गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा राखिएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानमा आवश्यक सूचना संकलन गर्न सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रको प्रयोगको अधिकार पनि अनुसन्धान अधिकारीले पाएका छन् । कसैले माग गरेको घूसको रकम पठाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अभ्यासलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
घूस लिनेदिनेलाई सजायको मात्रा बढाइएको छ । घूससम्बन्धी आरोप प्रमाणित भएकाले न्यूनतम एक महिना कैद बस्नुपर्ने बनाइएको छ । यसअघि कैदको न्यूनतम अवधि थिएन । ५० हजार रुपैयाँसम्म कसैले घूस लिएको प्रमाणित भए बिगोबमोजिमको जरिवाना तथा एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैदको सजाय तोकिएको छ । यसअघि २५ हजार रुपैयाँसम्मको घूस रकम लेनदेनमा तीन महिनासम्म कैद भनिएको थियो । त्यहाँ न्यूनतम कैद अवधि तोकिएको थिएन । कसुरको मात्राअनुसार सजाय तोकिएको छ । घूस लिएको प्रमाणित भएका व्यक्तिले कम्तीमा एक महिनादेखि १४ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन सक्छ । दस करोड रुपैयाँभन्दा बढी घूसको मुद्दामा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको कैद तोकिएको छ ।
भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि कर्मचारी मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । त्यस्तै, कसुरको अनुसन्धान वा न्याकि प्रक्रियामा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोएिको छ । २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर यही चैत ३ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्