कम विकसित देशलाई बोकाएको ऋण खारेज गर्न माग

काठमाडौँ, १७ असार । विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै, कम विकसित देशलाई बोकाएको ऋण खारेज गर्ने, तथा जलवायु सङ्कटले निम्त्याएको सङ्कटको क्षतिपूर्ति स्वरूप वित्त उपलब्ध गराउने मागसहित राजधानीमा प्रदर्शन गरिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत स्पेनको सेविलामा जुन ३१ देखि जुलाई ३, २०२५ सम्म आयोजना हुने विकासका लागि वित्तपोषण प्रणाली सम्वन्धी चौथो अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै शनिबार राजधानीमा विविध नागरिक सङ्गठनहरूले संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जीफन्ट)का महासचिव लक्ष्मण शर्माले सो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट पनि सहभागीता जनाउन जाने र विश्वका ५० भन्दा बढि देशको उच्चस्तरीय प्रनिनिधी भेला हुने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्यामा परेका देशलाई वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे निर्णय गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले औद्योगिक विकासले पारेको नकारात्मक असर विश्वका गरिब देशले भोगिरहेको छ भन्दै आर्थिक अन्याय, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
हासचिव शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि विदेशी ऋण हैन अनुदान चाहिन्छ, भन्नुभयो । जलवायु अभियन्ता सुस्मिता बैधवारले हरेक नेपालीका टाउकोमा करिब ९० हजार बाह्य ऋणको भार परिरहेको सन्दर्भमा विदेशीले अनेक सर्तसहित दिने ऋण स्वीकार्न छोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अखिल नेपाल सङ्घका अध्यक्ष टीएन अधिकारीले ऋण हैन नीतिमा परिवर्तन चाहिएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कम गर्दै कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अखिल नेपालकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले जलवायु सङ्कटको प्रत्यक्ष असर महिलामा बढि देखिएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, कृषक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्ग महिलाले जलवायु सङ्कटको क्षतिपूर्ति स्वरुप पाउने रकम लक्ष्यित, पीडित वर्गले पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच नेपाली नागरिक समाजले विकासका लागि वित्तपोषण सम्बन्धी सम्मेलनलाई लक्ष्यित गरी नेपाल सरकारलाई पाँच बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ । नागरिक समाजले बुझाएको मागपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको असमान संरचनालाई चुनौती दिने, समावेशी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विकासशील राष्ट्रहरूको पक्षमा दृढ र साहसी आवाज उठाउन माग गरेका छन । सो मागपत्रमा अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कर न्याय र प्रगतिशील कर सुधार हुनुपर्ने, कर प्रणालीलाई न्यायसङ्गत बनाउने, विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूमा संरचनात्मक सुधारको माग गर्नुपर्ने, ऋण सङ्कटको न्यायपूर्ण समाधान हुनुपर्ने, जलवायु न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने आवाज सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उठाउन सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जीफन्ट), ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल, अखिल नेपाल महिला सङ्घलगायतका श्रमिक सङ्गठन, महिला समूह तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र जलवायु अभियन्ताहरुले गरिबी र असमानताको अन्त्य गर, जलवायु परिवर्तन हैन व्यवस्था परिवर्तन गर, सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर, गुणस्तरिय शिक्षाको लागि गुणस्तरिय लगानी गर लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।