रूपन्देही, २७ असार । पछिल्लो समय रुपन्देहीमा भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासी हरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको काम भइरहेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार सियारी गाउँपालिकामा वर्षौंदेखि जग्गा किनेर बसोबास गर्दै आएका ४७६ जनालाई बिहीबार जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो । गत असार २२ गते कञ्चन गाउँपालिकाका ४५१ जना भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको आयोगले बिहीबार सियारी गाउँपालिकामा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष थापा र जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईले स्थानीय प्रेम बहादुर दर्जीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हस्तान्तरण गरेर लालपूर्जा वितरण कार्यको सुरुआत गरेका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष थापाका अनुसार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै जग्गा जोत भोग र उपभोग गर्दै आए पनि जग्गामा आफ्नो स्वामित्व नभएका सियारी गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ का भूमिहीन सुकुम्वासी र गाउँ ब्लकको गरी ४७६ जनालाई गाउँपालिकाको समन्वयमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको थियो।
गत फागुन १० गतेदेखि जग्गाको नापजाँचको काम सुरु गरेको आयोगले नापजाँच सँगै लालपूर्जा वितरणको कामलाई पनि अगाडि बढाएको हो । केही दिनभित्रै देवदह नगरपालिकामा एक हजार, सैनामैना नगरपालिकामा २७८, तिलोत्तमा नगरपालिकामा १३२ तथा शुद्धोदन गाउँपालिकाका १६ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष थापाले देवदह नगरपालिकामा साढे १६ सय परिवारलाई लालपूर्जाका लागि राजस्व दाखिला गर्न सूचना जारी गरिएको छ । करिब १५ सयको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । बुटवलमा भने अझै नाप जाँचको काम भइरहेकोले लालपूर्जा वितरणको काम अगाडि बढेको छैन ।
आयोगका अनुसार बुटवलमा झन्डै १७ हजार भूमिहीन भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी रहेको तथ्याङ्क छ। ६५ हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको वडा नं. ११ मा मात्रै साढे ६ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार छन् ।
बुटवलसँगै रुपन्देहीका अन्य आठ वटा पालिकामा पनि भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या छ । यसअघिको आयोगले रुपन्देहीका नौ वटा पालिकामा मात्रै भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासी गरी ७७ हजार ३०५ परिवारको तथ्यांक सङ्कलन गरेको थियो। ती मध्ये दुई–तीन पुस्तादेखि नै जग्गा जोत भोग गरेर बसे पनि लालपूर्जा पाउन नसकेका अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या ६८ हजार ४७१ परिवार रहेका थिए।
त्यस्तै ५ हजार ९५३ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी तथा २ हजार ८८१ भूमिहीन दलित परिवारको सङ्ख्या थियो। आयोगका अनुसार रुपन्देहीमा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या एक लाख हाराहारी छ।
सोही अनुसार न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भइरहेको आयोगले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रभित्र पर्ने ५ कट्ठासम्म जग्गाको लागि पाँच प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि १० प्रतिशत राजस्व तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्