काठमाडौँ, ३ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावलीको चाँडै तयार गर्ने भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भइसकेका छन् तर ऐनअनुसार नियमावली बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको छ”, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भने, “ऐनअनुसार नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।”
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी आएर काम समेत सुरू गरिसकेका छन् । ऐनमा भएका संशोधनबमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावलीहरूको मस्यौदा तयार भइरहेका मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।
कानुन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने २५९ वटा सूचना सम्पादन गरी प्रकाशनका लागि मुद्रण विभाग पठाइएको छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौता, दातृ संस्थासँग सम्पन्न गरिने सम्झौताको १०२ वटा मस्यौदामा राय प्रदान गरेको तथा १२ वटा अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतामा कानुनी राय प्रदान गरिएको छ भने अन्तरराष्ट्रिय कानुनबमोजिम नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी देहायका चार वटा विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
“असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन ७४ वटा जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गरेका छौँ”, मन्त्री चौरसियाले भने, “बाँकी रहेका तीन वटा जिल्लामा समेत कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी रहेका छौँ ।”
आव २०८१–८२ मा मन्त्रालयको कूल बजेटको पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव ९५ प्रतिशत र चालुतर्फ ८० दशमलव ८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्