घरजग्गा किनबेच: असारमै उठ्यो साढे ६ अर्ब राजस्व

काठमाडौँ, ५ असार । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम महिना असारमा घरजग्गा किनबेचबाट मात्रै सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । जुन पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षयताकै उच्च रकम हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता एउटै महिनामा अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । यद्यपि गत जेठको तुलनामा असारमा कारोबार लिखत पारित भने घटेको छ ।

महँगो मूल्यको घरजग्गा र अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री हुँदा राजस्व बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी खिमानन्द आचार्य बताउँछन् । ‘सहरी क्षेत्रमा कारोबार बढ्यो तर पहाडी क्षेत्रमा घट्यो,’ उनले भने, ‘महँगो मूल्यका घरजग्गा र अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री हुँदा राजस्व वृद्धि भएको हो । यो पछिल्ला तीन वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।’ कम मूल्यका घरजग्गा कम बिक्री भएको उनको बुझाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा कारोबारबाट ४९ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी राजस्व असारमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । सबैभन्दा कम राजस्व कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ उठेको विभागको भनाइ छ ।

साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा ३ अर्ब ९ करोड २ लाख, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा ४ अर्ब २५ करोड, माघमा ३ अर्ब ८७ करोड, फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड र चैतमा ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । वैशाखमा भने ४ अर्ब ५४ करोड र जेठमा ४ अर्ब ७२ करोठ रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।

असारमा राजस्वसँगै कुल कित्ताकाट र लिखत पारित बढेको छ । तर कुल कारोबार जेठको तुलनामा असारमा घटेको विभागको तथ्यांक छ । कुल कारोबारसँगै असारमा घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित बढेको विभागले जनाएको छ ।

असारमा मात्रै ५५ हजार ५ सय २४ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । गत जेठमा ५६ हजार १० वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको थियो । वैशाखमा कुल १ लाख ४४ हजार ६० र चैतमा १ लाख ४७ हजार ४ सय १६ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ  । जेठमा १ लाख ५६ हजार ७ सय ५२ वटा कारोबार हुँदा असारमा १ लाख ५४ हजार ७ सय २० वटा मात्रै भएको विभागले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा हालसम्मकै उच्च ६९ हजार ७ सय ९१ पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको विभागको भनाइ छ । गत चैतमा ५४ हजार २ सय ७९ पटक, वैशाखमा ५७ हजार ९ सय २८ र जेठमा ६४ हजार ६ सय ८७ पटक कित्ताकाट लिखत पारित भएको थियो । लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ । समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ ।

२०८१ भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि २०८१ भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा २०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनेदखि केही पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको विभागले जनाएको छ । ‘वर्गीकरण नगरेका पालिकामा साउन सुरु भएयता कित्ताकाटलगायत जग्गाप्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘कुन–कुन र कति पालिकामा रोकिए भन्ने तथ्यांक आउन बाँकी छ ।’

सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । पछिल्लो समय सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ  ।

यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विभागले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायत शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ । पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने राजस्व मात्रै संघ सरकारको खातामा जाने विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ थियो । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यसअघि कर्जा मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत थियो । अन्य घरजग्गा कर्जाको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसअघि अन्य घरजग्गा कर्जाको हकमा कर्जा मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभावसँगै आगामी महिनामा घरजग्गा कारोबार बढ्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले जनाए । ‘साउन पछिदेखि घरजग्गा कारोबार बढ्छ, मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव छ,’ उनले भने, ‘सुन तथा चाँदीका लगानीकर्ता पनि घरजग्गा व्यवसायमा आकर्षित भइरहेका छन् ।’ कान्तिपुर