काठमाडौँ, ११ भदौ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ ।
परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमा शुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधि पछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रुपमा वृद्धि गरिएको छ ।
अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ ।
त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ ।
शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । त्यस्तै, संशोधित कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्