काठमाडौँ, १२ भदौ । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा करिब डेढ महिनादेखि कायम रहेको विवाद बुधबार सुल्झिएको छ । न्याय परिषद्ले बनाएको १० न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ बाट प्रधानन्यायाधीशले छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विधिमा सहमति जुटेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले बुधबार नै ‘रोस्टर’ बाट आफूसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । मल्ल दोस्रो, सुवेदी सातौं, श्रेष्ठ आठौं र नवौं वरीयताका न्यायाधीश हुन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले साढे चार वर्षअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट सुनुवाइका लागि ‘पिक एन्ड चुज’ विधिबाट न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेका थिए । चर्को विरोध भएपछि उनैले फेरि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन थालेका थिए ।
गत १८ असारमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला गर्दा अल्पमतमा परेका प्रधानन्यायाधीश राउतले गत १२ साउनमा सर्वोच्च अदालतको कार्ययोजनासम्बन्धी वार्षिक समीक्षा बैठकमा संवैधानिक इजलास गठनमा पनि अन्य मुद्दामा झैं गोला प्रक्रिया लागू गर्ने विषय प्रवेश गराएका थिए । दुई दिनपछि १४ साउनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) डाकेर प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर प्रस्तावको विपक्षमा १० न्यायाधीश देखिएका थिए ।
संविधानसँग बाझिएका वा विवाद भएका विषय सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास हो । संविधानको धारा १३७ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए संवैधानिक इजलास गठन हुने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी, निर्वाचन र मौलिक हकसम्बन्धी संविधानसँग बाझिएका विशेष मुद्दा मात्रै यस इजलासमा दर्ता हुन्छ ।
संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने न्यायिक अभ्यास छ । गठन प्रक्रिया विवादका कारण २५ असारपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीश राउतले भने संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा यसअघि कुनै विवाद नभएको दाबी गरे ।
संविधानको धारा १३७ (१) ले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर इजलास गठन गरेको उनको भनाइ थियो । संविधानको धारा १३७ (१) मा ‘(संवैधानिक इजलासमा) प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतका अरू इजलासका साथसाथै संवैधानिक इजलासको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनेबारे पूर्ण बैठकमा छलफल चलेको विषयलाई लिएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अलि धेरै चर्चा भएको टिप्पणी प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो । यसबीचमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायत न्याय परिषद्को कामका कारण आफूलाई फुर्सद नभएर संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको तर्क उनले गरे ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले संवैधानिक इजलास गठनको विवाद समाधान हुनु राम्रो भएको टिप्पणी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्ने भनेकाले यसमा विवाद गर्न जरुरी भएको बताए ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायाधीशहरूको ‘रोस्टर’ बाट छानेर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास बनाउन सक्ने उल्लेख गरे । ‘विषय विज्ञका आधारमा रोस्टर बनाएर भएकामध्ये राम्रा र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राख्ने अभ्यास गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
इजलास गठनको त्यो विवाद
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले १४ जनाको ‘रोस्टर’ बाट न्यायाधीश छानेर १० पुसमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । पहिलो पेसी भएकाले त्यो दिन कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । दोस्रो पटक २२ पुसमा जबराले उनै न्यायाधीशहरूलाई राखेर इजलास गठन गरे । यसबीचमा जबराले पक्षमा तीन र विपक्षमा दुई हुने सम्भावना हेरेर इजलास गठन गरेको भनी चर्चा सुरु भयो । जबरामाथि प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘मिलेमतो’ गरेको आरोप लाग्न थालिसकेको थियो ।
कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठाए । कुनै बेला ओलीको महान्यायाधिवक्ता भएका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी कानुन व्यवसायीबाट तर्क आएपछि उनी इजलासबाट बाहिरिए । त्यसपछि २९ पुसमा कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेर संवैधानिक इजलास चल्यो । यसले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला सुनायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठ २०७८ मा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । विघटनको विरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित बहुमत सांसद सर्वोच्च पुगे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस पटक पनि इजलास गठनमा ‘पिक एन्ड चुज’ शैली नै अपनाए ।
२४ जेठमा तोकिएको संवैधानिक इजलासमा जबराले आफूसँगै दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेका थिए । जबरा, केसी र श्रेष्ठको बहुमतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने हल्ला फैलियो ।
त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले नेकपा विवादमा श्रेष्ठले फैसला सुनाएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठाए । तर श्रेष्ठ र केसीले आफूहरू इजलासमै बस्ने जिकिर गरे । त्यसपछि कार्की र भट्टराईले उनीहरूसँगै बस्न नसक्ने भनी अलग राय सुनाए ।
विवादले मुद्दा सुनुवाइ नै नहुने देखिएपछि सर्वोच्च अदालत बार र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पहलमा इजलासको बाधा फुकाइयो । जबरा वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्न सहमत भए । २३ जेठ २०७८ मा जबराले नयाँ इजलास गठन गरे, जसमा केसी र श्रेष्ठ बाहिरिए भने वरिष्ठताक्रमअनुसार मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा अटाए । त्यसपछि संवैधानिक इजलास वरिष्ठताक्रमअनुसार गठन हुँदै आएको थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्