सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने हो, बन्द होइन: कांग्रेस

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आइतबार बिहान बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।

आजको बैठकमा सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्रै सहभागी थिए । उनी चीनमा रहेको बेला सरकारले निर्णय गरेको हुँदा पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपरेको कारणबारे सरकारी धारणा नराखेको बताइएको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि अन्य नेताहरुले समर्थनमा विचार राखेका थिए । महामन्त्री थापाले संयुक्त सरकारले निर्णय गर्नुअघि यस्ता मुद्धामा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्नेमा नभएको बताएका थिए ।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त भएको हुँदा पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । ‘यो नियमन गर्ने कुरालाई निर्देशिका बनाएर यसरी झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । लाखौ मान्छेहरु सामाजिक संजालको प्रयोग गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन,’ बैठकमा नेताहरुको धारणा थियो, ‘यसैको माध्यमबाट व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरिरहेका छन् । सरकारले जनमत बुझ्नुपर्दछ ।’

बैठकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध दल कांग्रेस नभएको उल्लेख गर्दै नेताहरुले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकमा नेताहरुले राखेको धारणा बारे सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतको आदेशको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय हो भने अरु कतिपय आदेशलाई सरकारले सिरानी हालेको छ ।’

अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई कानुन बनाउन भनेको आदेशलाई गलत व्याख्या गरिएको समेत नेताहरुले बताएका थिए । महामन्त्री थापाले कानुन बनाऊ भनेको विषय भएकाले संसदमा प्रक्रियामा गएको भए व्यापक बहसको अवस्था हुने बताएका थिए । नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नटेरेको भन्दै सरकारले यही भदौ १९ गते सामाजिक सन्जाल बाँदा गरेको थियो ।