कारबाहीबारे गृह मन्त्रालय र कार्की आयोगबीच मतभेद

काठमाडौँ, २२ असोज । जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र न्यायिक जाँचबुझ आयोगबीच मतभेद देखिएको छ ।

फौजदारी कसुरमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने–नबढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय र आयोगको फरक–फरक भनाइ आएको हो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने भनिएको छ । गृहले भने ९ असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने’ भनेको थियो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत जेन–जी प्रदर्शनमा सहभागीलाई धरपकड नगर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । यसमा जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएपछि प्रहरीले समातेका कतिपय व्यक्तिहरू छुटेका थिए ।

‘लुटपाट र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका कतिपयलाई समेत मन्त्रालयको आदेशपछि छाड्नुपर्‍यो,’ उपत्यकामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘तर अहिले आयोगले कारबाही गर्न प्रहरीलाई बाधा नहुने भनेपछि अलमलमा परेका छौं ।’