बैंकमा तरलताको बाढी, बजार भने सुक्खा

काठमाडौँ, ३ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ११ खर्बभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । साढे दुई वर्षअघिदेखि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा रेमिट्यान्समा आएको बढोत्तरीले बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा थियो । सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिन थालेका थिए । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्पप्रायः भएको बैंकहरू बताउँछन् । यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ भने ऋण दिन मिल्ने रकम पनि थुप्रिँदै गएको हो ।

गत शनिबार (२९ कात्तिक) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.३१ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ३९ रुपैयाँ छ ।

उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगद राख्नुपर्छ । सबै बैंकले २० प्रतिशतका दरले तरलता कायम गर्दा सीडी अनुपातको करिब एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर खर्च हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न छुट भए पनि २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म जान (ऋण दिन) पाउँछन् । यी तथ्यलाई आधार मान्दा पनि २९ कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १० खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम वित्तीय प्रणालीमा रहेको जानकार बताउँछन् ।

रेमिट्यान्स उच्च दरले बढिरहेको तर कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आयात बढेको छ । तर अझै पनि आर्थिक वर्ष २०८९/८० को स्तरमा पुग्न सकेको छैन । अहिले मासिक रूपमा हेर्दा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयात भएको अवस्था छ । जब कि मासिक रूपमा २ खर्बभन्दा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसकारण बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर न्यून रहँदा पनि तरलता बढिरहेको र ब्याजदर थप घटाएर पनि कर्जा प्रवाह हुने अवस्था नभएकाले अर्थतन्त्र तरलता पासोमा रहेको अवस्था हो ।’

अधिक तरलताको मार सबैभन्दा बढी निक्षेपकर्तालाई परेको श्रेष्ठले बताए । ‘औसत मूल्यवृद्धिदर कम भएकाले निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल जाँदा पनि ब्याजदर ऋणात्मक अवस्थामा गएको छैन । तर यति बेला निक्षेपकर्ता ठूलो मारमा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्च धेरै बढ्न नसक्दा र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह नबढ्दा नागरिकको हातमा पैसा पुग्न सकेको छैन । जसकारण उपभोग बढ्न सकेन ।’

ब्याजदर बढी हुँदा महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले ऋणी मारमा हुन्थे । अहिले अधिक तरलता भएकाले निक्षेपकर्ता मारमा परेको श्रेष्ठले बताए । तरलता व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘तरलता प्रयोग गर्ने सरकार र निजी व्यवसायी हुन् । केही मात्रामा उपभोक्ताले उपभोग गर्न प्रयोग गर्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘आम उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेको छैन भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएकाले उसले लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता छ, सुशासनमा सुधार भएको छैन । यसकारण समस्या भएको हो ।’

सरकारले सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गरेको छ । सरकारले अरू केही क्षेत्रमा नेपालीलाई विदेशमा लगानीका लागि खुला गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अल्पकालमा तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूलाई पनि विदेशी लगानीका लागि खुला गरिदिन सकिन्छ । यसो गर्दा बैंकको प्रतिफल बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाइदिन सक्छ । त्यसो गर्दा बैंकहरूमा रहेको रकम राष्ट्र बैंकमा पुग्छ । यसो गर्दा अर्को पटक सीआरआरमा कडाइ गर्दा खुकुलो बनाउन सकिन्छ ।’

लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर उनीहरूको आत्मविश्वास उँचो बनाएर लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग बाह्य क्षेत्र निकै बलियो, अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर भएर पनि केही गर्न नसकेको अवस्थामा छौं । यो सुनको कचौरा बोकेर माग्ने बसेजस्तो अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले खर्च बढाउनुका साथै धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।’

बजारमा लगातार तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले पनि नियमित रूपमा बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । अघिल्ला महिनामा छोटो समय (७, १७, २१ दिन) का लागि बजारबाट पैसा झिक्दै आएको राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा लामो अवधि (१७५ दिन, ८४ दिन) का लागि पैसा झिक्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले लामो समयका लागि पैसा झिक्नुलाई अझै केही समय तरलता नघट्ने संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो साता गत आइतबार पनि राष्ट्र बैंकले ८४ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ झिकेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेरेको र आवश्यकताअनुसार विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले नियमित काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिका उपकरण पर्याप्त छन्,’ उनले भने, ‘मुख्यगरी ठूलो युवा जमात बाहिरिएकाले बजार माग घटेको छ भने उनीहरूले नेपालमा पैसा पठाएकाले रेमिट्यान्स उच्च दरले बढिरहेको छ । यहीकारण बैंकहरूमा नियमित रूपमा निक्षेप र अधिक तरलता बढिरहेको छ ।’

तरलता व्यवस्थापनमा आफूहरूले गरेको काम पर्याप्त भए पनि लगानी विस्तार गर्ने काममा राष्ट्र बैंक एक्लैले केही गर्न नसक्ने पौडेलले बताए । लगानी र माग बढाउने मुख्य काम सरकारको भएको र त्यसमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता, जेन–जी आन्दोलनलगायत कारण मुलुकमा नागरिकको आत्मविश्वासमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘लगानी विस्तार गर्न बैंक सबै तयार छन्, पर्याप्त स्रोत छ । अब नागरिकको आत्मविश्वास बढाउन सक्नुपर्छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्थ्यो । तर गत असारसम्म बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँले कम थियो । चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले गत वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा नहुँदा नहुँदै पनि यस वर्ष फेरि १२ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरिएको छ । तर गत असोजसम्म ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा यो १.५ प्रतिशतले मात्र बढी हो । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि अधिक तरलताका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयास सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । बैंकहरूसँग रहेको रकम सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् आयोजनालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर तत्कालका लागि बैंकहरूलाई विदेशी मुद्राको जोखिम व्यवस्थापन गर्न देशबाहिर राख्न पाउने विदेशी मुद्रा (नन डेलिभरेबल फरवार्ड एनडीएफ) को सीमा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हाल बैंकहरूले नेटवर्थको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशी मुद्राको जोखिम व्यवस्थापन गर्न देशबाहिर राख्न पाउँछन् । ‘यतिबेला म बैंकमा भएको भए बैंकहरूसँग भएको अधिक तरलता बराबर रकम विदेशमा राख्ने सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्थें,’ दाहालले भने, ‘यद्यपि यो अल्पकालीन सुधार मात्र हो । अधिक तरलताको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशमै पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रकम उपयोग गर्नुपर्छ ।’ यसो गर्दा ब्याजदर थप घट्दैन, तरलता पनि उपयोग हुने उनको भनाइ छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीको क्षेत्र विस्तार गरिदिनुपर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘हाल बैंकहरूले ऋण दिनेभन्दा बढी काम गर्न पाएका छैनन् । सेयर बजारमा लगानीका लागि पनि नियन्त्रण गरिएको छ । अब सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा लगानी पूर्ण रूपमा खुला गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जा दिनेभन्दा अरू लगानीका काम गर्न दिइएको भए बजार माग बढ्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’

आम नागरिकले पैसा पाउने अवस्था नभएकाले सरकारले खर्च बढाएर समाजको तल्लो वर्गसम्म पैसा पुर्‍याउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले विभिन्न किसिमका उपभोग्य सामग्रीका लागि ऋण दिन सक्छन् । यसले बजार माग बढाउँछ,’ उनले भने, ‘लगानीका अरू क्षेत्रमा पनि कर्जा विस्तार गर्न सक्छ ।’ अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बलिया रहेको, ब्याजदर निकै तल आइसकेकाले अब सरकारले लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको बेला जेन–जी प्रदर्शनपछि सिर्जित असहज परिस्थितिले कर्जा माग बढ्न नसकेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

कर्जा माग बढाउने काममा मुख्य भूमिका वित्त नीति (सरकार) को हुन्छ, मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिने हो । यसकारण अहिलेको अवस्थामा कर्जा विस्तार बढाउन सुरुमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले सरकारले ऋण उठाएरै भए पनि ठूला पूर्वाधार, छिटो प्रतिफल दिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकले अहिले सरकारलाई लगानी विस्तारका लागि टेवा दिएको अवस्था रहेकाले अब लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

ब्याजदर घटेर करिब ५१ महिनायताकै न्यून अवस्थामा छ । तर पनि कर्जा विस्तारले गति लिन नसक्नुमा समग्र मागमा आएको कमीमा सुधार नहुनु र उद्योगहरू लक्ष्यको आधाभन्दा कम क्षमतामा मात्र चल्नु पनि कारण रहेको जानकारको भनाइ छ । न्यून बजार मागका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसकिरहेका बेला उच्च दरले बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण बैंकमा धेरै पैसा थुप्रिएको हो । कान्तिपुर