मागअनुसारको बजेट नपाएपछि निर्वाचन आयोग असन्तुष्ट

काठमाडौँ, १४ मंसिर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मागेको अनुमानित बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो कटौती गरेपछि निर्वाचन आयोगले पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको छ । अर्थले परामर्श नगरी आफूखुसी कटौती गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरेको छ । यसअघिका निर्वाचनको खर्च विश्लेषण गरेर बजेट माग गरिएको आयोगको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले हरेक शीर्षकमा अनुमान गरिएको बजेट कटौती गरेको छ । कतिपय शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।

बजेटका सन्दर्भमा आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीले औपचारिक रूपमा मुख खोल्न चाहेका छैनन् । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आफ्ना गुनासा राखिसकेका छन् । ‘खर्च गर्दै जानुस्, अपुग रकम पाउनुहुन्छ भन्ने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर, निर्वाचन अवधिमा बजेटका लागि पटक पटक सरकारलाई गुहार्ने स्थिति बन्नु राम्रो होइन ।’

निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि आयोगले ३२ करोड बजेट माग गरेको थियो । तर, अर्थले ५ करोड स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई तालिमलगायत शीर्षकमा २१ करोड माग गरिएकामा ६ करोड दिइएको छ । मतपत्र छपाइ, सामान खरिद, सामग्री ढुवानी, निर्वाचन केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ता तथा स्वयंसेवक खर्च, मतगणनामा खटिने कर्मचारीको सुविधा, मतपेटिका संकलनलगायत सबै शीर्षकमा बजेट घटाइएको छ ।