काठमाडौँ, २४ पौष । सरकारले विद्युतीय व्यापारको वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ ले अब सबै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ ।
विद्युतीय मध्यमद्वारा हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युतीय व्यापार(ई–कमर्स) ऐन,२०८१ को दफा ३७ बमोजिम उद्योग मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
निर्देशिकाको परिच्छेद–४ डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युतीय व्यापारमा संलग्न कुनै पनि व्यवसायीले इजाजतप्राप्त वा राष्ट्र बैंकद्वारा स्वीकृत नभएको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्थाले अनलाइन वित्तीय कारोबारमा सुरक्षा र पारदर्शिता बढाउने तथा नियामक निकायलाई भुक्तानीको उचित अनुगमन गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै निर्देशिकाले ई–कमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणलाई एनक्रिप्टेड ( सूचना वा डाटालाई गोप्य बनाई सुरक्षित गरिनु) रूपमा सुरक्षित राख्न र अनधिकृत पहुँच वा सूचना चुहावट भएमा तुरून्त कारोबार बन्द गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र रिकभरी भइसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्