काठमाडौँ, १८ माघ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले विनियोजनको ४६ प्रतिशत मात्र सरकारी खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यो १०.७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यस वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएको थियो । यसअनुसार पुससम्म ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख चालु खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस अवधिको कुल चालु खर्च ३ दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
६ महिनामा ४७ अर्ब ५४ करोड पुँजीगत भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.६६ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो अवधिमा पुँजीगत खर्च ४ दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ । गएको ६ महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.२९ प्रतिशत खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ को दोस्रो त्रैमासमा सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । यसमा मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय संघीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यसमा राज्यकोष व्यवस्थापन, निर्वाचन खर्च, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ । जुन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो । यस वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसअनुसार पुस मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर यस अवधिमा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । गत पुससम्मको राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २ प्रतिशतले मात्र बढी हो । अपेक्षित रूपमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसकेको, जेन–जी आन्दोलनका कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा रहँदा पनि यत्तिको राजस्वमा सुधार हुनलाई राम्रो भन्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहालले बताए । ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । तर अहिलेको परिस्थितिमा यत्तिको राजस्व संकलन राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अझ आन्तरिक राजस्व विभागको कुरा गर्दा करिब ४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि छ । गत वर्ष बराबर पनि संकलन गर्न सकिँदैन कि भन्ने थियो । यत्तिको वृद्धि हुन सक्यो ।’
यसैगरी यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बेरुजु फर्छ्योटमा पनि अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको कुल १ खर्ब २५ अर्ब बेरुजु रहेकामा ६ महिनाको अवधिमा आठ अर्ब मात्र फर्छ्योट भई १ खर्ब १७ अर्ब कायम भएको प्रगति भएको छ । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा यो चार प्रतिशतको प्रगति हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित स्रोत सहमति र निकासालाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयको दाबी छ । २१ फागुनको आसन्न निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई गत १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र गत मंसिर २० मा थप १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार गरी कुल ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २ करोड ८० लाख र नेपाली सेनालाई सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि ४ करोड ४२ लाख ५० हजार बराबर स्रोत सहमति दिइएको बताइएको छ ।
गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । नेपाली सेनालाई निर्वाचनकै लागि चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजारको स्रोत सहमति दिइएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ४ करोड ३१ लाख ७९ हजार स्रोत सहमति प्रदान भई उक्त रकम निकासासमेत भइसकेको जनाइएको छ ।
राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणालीको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको छ । गएको ६ महिनामा नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पुँजीगत लाभमा करकट्टीको द्विविधा सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल–मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्पन्न सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको जनाइएको छ । भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइँदै भन्सार नियमावली, २०८२ को मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
‘भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गर्नुका साथै उच्चस्तरीय केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको मासिक बैठकमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा बहुपक्षीय समन्वय गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको तथा हेलो सरकारलगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासो निरन्तर सम्बोधन गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘गैरकर राजस्वका दर परिमार्जनमा विभिन्न निकायलाई सहमति प्रदान गरिएको छ ।’ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कागजातमा आय टिकटको सट्टा हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्था हटाइएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ ।
कानुन तथा फैसला कार्यान्वयनतर्फ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ संघीय संसद्मा दर्ता गराएको छ । भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन संशोधन, भन्सार नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएका छन् ।
अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र आयोजना पुनःप्राथमिकीकरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णय स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकबाट २३ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको जनाइएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्