लोकसेवाको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अकुंश

काठमाडौँ, १५ असार । सरकारले लोकसेवा आयोगमाथि अंकुश लगाउनेगरी ‘लोकसेवा आयोगको ऐन २०७९’ ल्याएपछि आयोग असन्तुष्ट बनेको छ ।

सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तत्ता नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन ल्याएपछि सरकारसँग आयोग असन्तुष्ट बनेको हो । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको पर्याय ठानिँदै आएको लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । सरकारले संवैधानिक निकायमाथि अंकु्श लगाउन खोज्दा यसले ‘सरकारको गरिमा घट्ने र नकारात्मक परिणाम आउने’ प्रशासनविद्को भनाइ छ ।

सरकारले पेस गरेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ संसद्ले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन र राजत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।