एक सातामा सबै नतिजा आउने प्रमुख आयुक्तको स्पष्टोक्ति

काठमाडौ., ४ जेठ । मतगणना प्रकृया अत्यन्त झञ्झटिलो, पट्यारलाग्दो एवम् समय र श्रोत साधन खर्चिलो देखिएको भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाहरुले अविलम्ब बैकल्पिक व्यवहारिक विधि अवलम्बन गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण सम्वन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले मतगणनामा भएको ढिलाईले आम मतदातामा असन्तुष्टि बढेको उनीहरुले बताएका छन । आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक),राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र संकल्पले बुधवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मतगणना कार्य छिटो हुने विधि अवलम्वन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने मतगणनामा भएको ढिलाइबाट नआंत्तिन आग्रह गर्दै एक सातामा सबै नजिता सार्वजनिक हुने बताए । ‘पहिलो चरणको नतिजा दोस्रो चरणको निर्वाचन नभएसम्म रोक भन्ने, अहिले ढिलो भयो भन्दै आंत्तिन मिल्दैन,’ यादवले भने ‘संविधानसभा निर्वाचनमै पनि मतगणना गर्न ६ दिन लागेको थियो नि ।

’ मतपत्र ठुलो भएको र दलहरुबीच चुनावी तालमेलका कारण मत गणनामा समय लागेको र यसैका कारण मतपत्र बदरको संख्या बढेको यादवले बताए । निर्वाचन ऐनको वाध्यताका कारण उम्मेदवारको मनोनयनपछि मतपत्र छाप्न मिल्ने अवस्था नरहेको यादवले तर्क गरे । मनोनयनपछि जम्मा १५ दिनको समय दिनुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ, त्यति छोटो अवधिमा मतपत्र छाप्न नसकिने भएकाले अनुमानका आधारमा पहिले नै मतपत्र छापेका हौ ।’

नियोकका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले मतपत्रको विद्यमान ढांचालाई परिमार्जन गरी भविष्यमा हुने अन्य निर्वाचनहरुमा मतदाता—मैत्री बनाउनुपर्ने बताए । ‘उम्मेदवार नभएको दल वा व्यक्तिको चुनाव चिन्ह नै मतपत्रमा नराखेर मतपत्र छोटो बनाउन सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने ‘मतगणनामा भएको ढिलाईले मतदातामा निरासा र असन्तुष्टि देखिएको छ ।’

जिओका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर राणाले मतदान प्रकृया जटिल भएको तथा मतदाताहरु मतपत्रको ढांचामा अभ्यस्त नभएको कारण मतदाता शिक्षामा जोडदिनुपर्ने बताए । जिओकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले पहिलो चरणको निर्वाचन र मतगणनामा देखिएका अप्ठ्याराबाट सिकेर दोस्रो चरणको मतदान र मतगणना सरल र र सहज बनाउनुपर्ने बताए ।

तीन वटै संस्थाले जारी गरेको साझा प्रतिवेदनमा सरकारी पक्षबाट भएको आचारसहिंता उल्लंघनमा आयोगले कडाई गर्न नसकेको भन्दै आचारसंहिता पालना गराउन आयोग थप प्रभावकारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अन्नपुर्णमा समाचारछ ।