तरार्इमा निर्वाचन परिवेक्षण गर्न पाउनु पर्ने , पश्चिमा दूतावासको दवाब

काठमाडौ, ४ जेठ । अमेरिका र युरोपेली मुलुकका काठमाडौंस्थित दूतावासले दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा जान्न पाउनुपर्ने माग राखे पनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । बेलायती र अमेरिकी दूतावासले सोमबार र मंगलबार निकालेका एकै खालका फरक वक्तव्यमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश १, २, ५ र ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई अनुमति दिन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

तर निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा पनि अनुमति नदिइएको उल्लेख गर्दैै दोस्रो चरणमा पनि नदिइने प्रस्ट पारे । अमेरिकी दूतावासका कूटनीतिज्ञले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने जोडबल गरे पनि आयोगले असहमति जनाएको उनले उल्लेख गरे । ‘

स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण गर्न विश्वमा कहीं पनि दिइँदैन’, सचिव मैनालीले अन्नपूर्णसँग मंगलबार भने ‘हामीले पनि विदेशी कूटनीतिज्ञ वा संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न दिने कुरा आउँदैन ।’ पहिलो चरणको चुनावमा स्थानीय संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न दिएको र दोस्रो चरणमा पनि दिइने उनले बताए ।

‘अमेरिकी र युरोपेली कूटनीतिज्ञ पहिलो चरणको निर्वाचनमा चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जाने इच्छा देखाएका थिए । तर हामीले मानेनौं’, आयोगकै अर्का एक उच्च अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार अमेरिकी कूटनीतिज्ञले ‘हामीले नेपाललाई यति धेरै आर्थिक सहयोग गरेका छौं हामीले किन पर्यवेक्षण गर्न नपाउने ?‘ भन्दै आयोगका पदाधिकारीसमक्ष निकै तल्लो स्तरमा प्रस्तुत भएका थिए ।

‘अब अहिले वक्तव्य नै निकालेर अमेरिका र बेलायतले मधेसमा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि निर्वाध रूपमा दिनुपर्छ भनेका छन् । यसमा उनीहरूको कहीं न कहीं रणनीतिक स्वार्थ छ’, ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो स्थानीय चुनावमा उनीहरूले सद्भाव देखाउन पाउँछन् तर पर्यवेक्षण नै गर्न दिनुपर्छ नत्र हामी समर्थन गर्दैनौं भन्नु गलत हो ।’

बेलायती दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर दोस्रो चरणको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आफूहरूलाई अनुमति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्थानीय निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग पटकपटक पश्चिमा मुलुक र उनीहरूद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आएको जानकारी दिए ।

केही पश्चिमा मुलुक र दाताले राजनीतिक तहमा नै पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । केहीले भने निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

दाताको दबाबबीच निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि आवेदन नै लिन मानेन । पहिलो चरणमा आयोगले निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न नदिएपछि दोस्रोपटक पश्चिमा मुलुकले वक्तव्य नै निकालेर निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न दिनुपर्ने दबाब दिएका हुन् ।

निर्वाचन हुन बाँकी चारवटा प्रदेशको निर्वाचनलाई पश्चिमा मुलुकले विशेष रूपमा ध्यान दिएको आफूले पाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, मान्यता प्राप्त कूटनीतिज्ञलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निर्वाचनको पर्यपेक्षण गर्न दिए मत परिणाममा समर्थन जनाउने दूतावासहरूको भनाइ छ ।  अन्नपुर्णमा समाचार छ  ।