तरलता अभाव ,कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण र अर्थतन्त्र जोखिमा

एकातिर सरकारको ढुकुटीमा धन थुप्रिएको छ, अर्कातिर तरलता अभावले बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गरिरहेका छन् । यो अवस्था किन आयो र अर्थतन्त्रमा जोखिम के छन् ? यो विषयमा बैकहरुबीच छलफल चलाइएको छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैँक, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि वक्ताहरु सहभागी थिए । छलफलमा व्यक्त सम्बद्ध सरोकार वालाहरुको संक्षिप्त विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

विकास खर्च बढाउन प्रयास गरिरहेका छौँ
प्रा।डा। पुण्यप्रसाद रेग्मी
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय
हामी कहाँ असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानो समस्या नै हो । अहिले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने राम्रो प्रयास भएको छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई गत वर्ष सँग तुलना गर्न मिल्दैन । यो वर्ष राजनीतिक वातावरण पनि शान्त भएको, मौसमले साथ दिएको, आर्थिक क्रियाकलाप बढेकोजस्ता सकारात्मक घटनासँगसँगै पुँजीगत खर्च पनि बढ्नुपर्छ भन्ने सबैको आँकलन हो । शुक्रबारसम्म हाम्रो पुँजीगत खर्च ४५ अर्ब नाघेको छ, यो कुल विनियोजित रकमको १४ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । गत वर्ष यही वेला ७ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

१ हजार ४८ अर्बमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च तीव्रताका साथ बढाउन हामीले ¥यापिड मोनिटरिङ टिम पनि गठन गरिसकेका छौँ । अहिले वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको पुँजीगत खर्च बढाउने नै हो । हामी सबै यसमा लाग्नुपर्छ । यसबाहेक बजेटले ३२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याएको छ । त्यो पैसालाई सरकारले अहिले बैंकहरूलाई दिने र बैंकहरूले किस्ताबन्दीमा हितग्राहीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि बैंकरहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

तरलता अभाव भएको होइन
नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
अहिले तरलता अभाव होइन, दबाब मात्रै परेको हो । कर्जा विस्तारमा केही कमी आएको अवस्था छ । तरलता अभाव कुनै पनि हालतमा यो होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको छ । माघ १२ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखेको नगद मौज्दात १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

तरलताको संकट हुन्थ्यो भने यो परिमाणको रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्दैनथे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘क्यास इन भल्ट’ ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । एकाउन्टिङ लिक्विडिटी ५ खर्ब ३१ अर्ब छ । यो तरल पैसा र नेपाल सरकारको विभिन्न सेक्युरिटिजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी हो । तरलताको अभाव हुन्थ्यो भने यो रकम पनि हुँदैनथ्यो । यसले पनि तरलता अभाव आयो भने राष्ट्र बैंकले बजारमा गर्न सक्ने हस्तक्षेपको ठाउँ देखाउँछ । त्यसैले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव छैन । सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित छ ।

यसमा राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ । विभिन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नियमनकारी निकायले बजारसँग संवाद गरिरहेको हुन्छ । विश्वमा राष्ट्र बैंक मात्र एउटा केन्द्रीय बैंक हो जसले देशको विद्यमान आर्थिक र वित्तीय स्थिति मासिक रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । त्यसमार्फत पनि राष्ट्र बैंकले केही कुरा भनिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्ता विषय अघि बढाउँदा आलोचना खेपिरहेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा कुनै संकट नआओस् भनेर राष्ट्र बैंक सजग पनि छ ।

राष्ट्र बैंकले ५ महिनाको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दा केही कुराको संकेत पनि गरेको छ । विगतमा अर्थतन्त्रको सूचनाको स्रोतमाथि बस्नुहुन्छ, तर परिदृश्य दिनुहुन्न भनेर आलोचना पनि भइरहेको हुन्थ्यो । केन्द्रीय बैंकसँग जुन किसिमको स्रोत छ, त्यसको सदुपयोग नगरेको आरोप पनि विगतमा लाग्ने गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको भावी दिशाबारे केही कुरा भन्ने गरेको छ । त्यसको पनि आलोचना हुने गरेको छ । ५ महिनाको प्रतिवेदनमा केही संकेत गरिएको हो । त्यो आवश्यक पनि थियो । २०६(६६ मा जुन किसिमको वित्तीय अवस्था थियो, त्यो अवस्था दोहोरिन लागेको त होइन भन्ने कुरा पनि हुने गरेको छ । ०६६(६७ मा बैंकर व्यवसायीले वित्तीय स्थायित्व दाउमा राखेको अवस्था थियो ।

त्यति नै वेला ०६६ पुस २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले बृहत्तर विवेकशील नियम जारी गर्‍यो । त्यसमा तीनवटा कुरा थिए । त्यसैका आधारमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र चलिरहेको छ । त्यति नै वेला सिसिडी अनुपात ८० प्रतिशतमा झार्ने कुरा अघि बढाइएको थियो । यसैमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रको लगानी सीमित गर्नु आवश्यक थियो र त्यसलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । यसैगरी कर्जा र धितोको अनुपात रियलस्टेटमा ६० र हाउजिङमा ६६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यो वर्षको चार(पाँच महिनामा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका हुन् ।

अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा धैर्यपूर्वक विश्लेषण नगरेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायी डराएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा बचतको अंश ४३ प्रतिशत छ । यसमा ब्याजदर असाध्यै कम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर तोक्दा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै जान्छजस्तो मलाई लाग्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउनुपर्छ । थोरै–थोरै पैसा बैंकमा जम्मा गर्ने ग्राहकलाई सम्मान गनुपर्छ ।
अल्पकालीन ब्याजदर ०६८ पछि १ प्रतिशतभन्दा कम छ । मुद्दतिको ब्याजदर औसत ४ प्रतिशत छ । त्यसैले यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ । विगत तीन–चार वर्षमा निक्षेपमा दिने ब्याजदर कम भएकाले गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन र बचतको अनुपान ५ प्रतिशत रह्यो । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा १० प्रतिशत थियो । बचतमा दिइने न्यून ब्याजदरले बचतको अनुपात घटाइरहेको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनमा रहेका वित्तीय संस्थाको विस्तार चाहन्छ । छाया बैंकिङलाई घटाउन केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाको विस्तारमा जोड दिन चाहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ खर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् । यसलाई जोगाउन केन्द्रीय बैंक तयार छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि नाफामूलक संस्था हुन् । उनीहरूले नाफा त कमाउनुपर्छ, तर मोटर डिलर, रक्सी पसलजस्ता होइनन् । उनीहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंक केमा चुक्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘स्टक मार्केट अपरेसन’ गरे, त्यसैको परिणाम अहिले आएको हो । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा ५२ अर्बको आवेदन पर्‍यो । योमध्ये ४० अर्ब बैंकको ऋणबाट गएको हो भने तरलतामा दबाब बढ्यो ।

घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाँदा त्यता पनि लगानी बढेको छ । यसको पूर्वानुमानको संकेत मौद्रिक नीतिमार्फत नै गरेको छ । घरजग्गामा जाने ऋणको धितोको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । सेयर धितो कर्जामा पनि कडाइ गरिएको छ । एक–दुई महिनामा पुँजीबजारमा जुन चलखेल भएको छ, जसको परिणाम अहिले देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ३० अर्बको रिपोर्ट पनि गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र पनि जारी गरेको हो ।

विकास ऋणपत्र पनि अघि सारिएको थियो । तरलताको समस्या २ किसिमको हुन्छ । एउटा लगानी गर्न अर्को दायित्व भुक्तानीको । राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता दायित्व भुक्तानीमा हुन्छ । दायित्व भुक्तानीमा समस्या नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंक चाहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दायित्व भुक्तानी समस्या भयो भने ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ खन्याउन तयार छ, तर कर्जा लगानीका लागि पैसा छैन भने राष्ट्र बैंकले ‘सरी’ भन्छ । नयाँ लगानी गर्न चाहने हो भने आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको मुख ताकेर हुँदैन ।

समस्या समाधानमा तत्काल कदम नचाले संकट गहिरिन्छ
अनिलकेशरी शाह
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

वित्तीय क्षेत्रका सबै संस्थाहरू अहिले सुरक्षित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक समस्या केही पनि छैन । तरलताको अभाव भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कम हुनु हो । नयाँ कर्जा दिन बैंकमा पर्याप्त पैसा नभएको मात्र हो । जुन ऋण दिइसकिएको छ, त्यो सबै सुरक्षित छ ।

सावाँ–ब्याज भुक्तानी भइरहेको छ । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्र नै धरापमा पर्न लाग्यो कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । जति असर तराई आन्दोलन र भूकम्पले गरेको थियो, त्योभन्दा केही कम असर अहिलेको तरलता अभावले गरेको छ । हामीले गएको ६ महिनामा धेरै कर्जा दिएको हो । यस्तो कर्जा हामीले सबै पक्षमा प्रवाह गरेका छौँ । बैंक पनि एउटा व्यवसाय हो र उसले आफ्नो व्यवसायको आकार बढाउन चाहन्छ । यसबाट हामी आफ्नो नाफा पनि बढाउन चाहन्छौँ ।

२ अर्बको पुँजीलाई ८ अर्ब बनाएपछि त्यो पुँजीको प्रयोग गर्ने गरी व्यवसाय बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यवसाय बढाउने भनेको निक्षेप र कर्जा बढाउने हो । नेपाल सरकारको १० खर्बभन्दा धेरैको बजेट आएपछि हामीले त्यसैअनुसार कर्जा विस्तार गर्ने योजना बनायौँ र कर्जा परिचालन गरेका हौँ । जसरी हाम्रो बजेट आएको छ, त्यसरी नै बजेट खर्च हुन्छ, त्यसरी नै तरलता प्रवाह हुन्छ र निक्षेप बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो ।

हामीले अहिले छोटो समयमा निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशतसम्म बढाएका छौँ । तर, कर्जाको ब्याजदर त्यति धेरै बढेको छैन । अहिले तरलता अभाव बढ्दै जाँदा निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएको छ । यही गतिमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै जाने र त्यसलाई धान्न कर्जामा पनि ब्याजदर बढाउँदै जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले कति धान्न सक्छ ?

हामी धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुअघि केही गरेर समस्याको व्यवस्थापन गरौँ भन्न लागिपरेका छौँ । अहिले विकास खर्च बढ्ने क्रममा छ, निक्षेप पनि बढ्दै छ । सामान्य नीतिगत सुधार पनि भइरहेका छन् । यस आधारमा अब विस्तारै समस्या कम होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अबको महिनामा कर्जा विस्तारको रप्mतार कम भएर जान्छ ।

निक्षेपको ब्याजदर यसरी नै बढ्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउँदै लाने हो भने आउने दिनमा हामीले कतिसम्म धान्न सक्छौँ ? ब्याजदर बढ्दै जाँदा उद्योगी व्यवसायीले पनि त्यो ब्याज धान्न सक्दैनन् । धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि हामीले जतिसुकै सूचना जारी गरे पनि ऋण तिर्नेले तिर्न सक्दैन । त्यसकारण यो समस्यालाई वेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले बैंकहरूको आन्तरिक अवस्था बलियो छ । अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, यो परिस्थिति लम्बिँदै गयो भने समस्या झन् जटिल बन्नेवाला छ । हामी साँच्चै ठूलो समस्यामा फस्न सक्छौँ ।

लचकतासहितको सुधारात्मक कारबाही आवश्यक
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपालमा अहिले तरलता अभाव आउन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सक्ने बैंकर र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या आउनुअघि नै बजारलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेको भए यो समस्या आउने थिएन होला । कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गरेको छ भने उसलाई दण्डित गर्ने काममा पनि राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकिङ व्यवसाय सर्वसाधारणको पैसामा चल्ने भएकाले संसारभर नै यसलाई बढी महत्व दिइएको हुन्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा सबैभन्दा पहिलो मार खेप्ने भनेको औद्योगिक क्षेत्रले नै हो । यो क्षेत्रमा स्थिर लागत बढी हुन्छ । त्यस्तो उद्योगमा वित्तीय लागत ९कर्जाको ब्याजलगायत० पनि बढ्दा औद्योगिक सम्भाव्यता घटेर जान्छ । विशेषगरी सानासाना पुँजी भएका व्यवसायीले ऋण नै प्राप्त गर्न नसक्ने र व्यवसायबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही उपाय छन्, जसलाई राम्रो ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको समस्यालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ती विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले अलि बढी सक्रियता देखाउनुपर्छ । बैंकहरूलाई केही समय दिएर यो अवधिभित्र तिमीहरूले सुधार भनेर अल्पकालीन सुविधा दिने हो भने राम्रो हुन्छ ।

सबै बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले समस्या आइसकेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको सत्य हो । तर, लगानीको क्षेत्र जहाँ छ, बैंकहरूले त्यहाँ लगानी गर्छन् । त्यसलाई बिजनेसको डाइनामिक्सको रूपमा बुझ्नुपर्छ । कुनै बेैंकले सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि राष्ट्र बैंकले नै बहन गर्नुपर्छ । किनकि, बैंकमा लाखौँ मानिसले जम्मा गरेको निक्षेप हुन्छ ।

यो संकट आउने सम्भावना छ, त्यसको असर हामीलाई पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो । हामीले बैंकहरूलाई ठूलो बनाउन उत्प्रेरित गर्‍यौँ । त्यसरी बैंकहरू ठूलो भएपछि आफ्ना सेयरधनीलाई नियमित प्रतिफल दिन बैंकरहरूलाई प्रोत्साहित गर्‍यौ। त्यसवेला बैंकहरूले लगानी बढाउँदा नियामक निकायले सुधारात्मक कारबाही ९करेक्टिभ एक्सन गर्नुपर्ने थियो । त्यो गर्न नसकिएकाले अहिले समस्या आएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अल्पकालीन सुविधा दिनुपर्छ
अनुज अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

हामीबाट बैंकरलाई दोष दिने काम धेरै भइरहेको छ । बैंकहरू त नेपालमा २०औँ वर्षदेखि चलिरहेका छन् । एकै महिनामा समस्यामा कसरी पर्छन् रु हामीले सन् २००८ को घटनालाई हेर्ने हो भने संसारका सबैजसो ठूला बैंकहरू समस्यामा परेका थिए । त्यसवेला सरकारहरूले र केन्द्रीय बैंकले ठूलो सहायता गरेर ती बैंकहरूलाई डुब्नबाट जोगाए । हामीले बुझेअनुसार केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको समष्टिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हिजोको दर कम थियो भने राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने थियो ।

फेरि, ब्याजदरको व्यवस्थापन माग र आपूर्तिको सम्बन्धले गर्छ । हिजोसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने त्यसको फाइदा त सर्वसाधारणले पाएको हो ।

अहिलेको समस्या एउटा वा दुईवटा बैंकको समस्या होइन । यो प्रणालीको समस्या हो । त्यसकारण यो अवस्थामा कुनै बैंकलाई दण्डित गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । हिजो ५–६ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने संस्थागत निक्षेप अहिले १२–१३ प्रतिशतमा पुगेको छ । तर, पैसा त त्यही हो । मुद्राप्रवाह त्यति नै छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेको छैन । निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले पनि बैंकबाट ऋण लिएका छन् ।

त्यस्तो ऋणको ब्याजदर बढ्दा ती सबैलाई बराबर असर पर्ने हो । त्यसकारण अहिले तत्कालका लागि यो समस्या सल्टाउन जे उपाय लगाउनुपर्छ, त्यो लगाउनुस् । त्यसपछि १–२ वर्षको अर्को योजना ल्याउनुस् भन्ने सरकार र राष्ट्र बैंकलाई हाम्रो अनुरोध छ ।

यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले जे चाहेको हो त्यो गर्न सक्छ । तर, अहिलेको असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गरिएन भने समस्या झन् बढ्दै जान्छ । अहिले समस्या प्रणालीगत समस्या हो र यसलाई वेलैमा व्यवस्थापन गरियो भने सजिलै व्यवस्थापन हुन्छ । यही समस्यालाई बैंकहरूको गल्ती हो भनेर बसियो भने समस्या झन् बढ्दै जान्छ ।

वास्तविकताभन्दा बढी त्रास फैलाइएको छ
शंकरप्रसाद पाण्डे

बैंक फाइनान्स तथा वित्त समिति सभापति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हिजो ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको कर्जाको ब्याजदर अहिले १२–१३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर हामीले प्रतीतपत्र ९एलसी० खोल्दा पनि बैंकहरूले अहिले पैसा छैन भन्ने गरेको अवस्था छ । यो भनेको अभावको अवस्था नै हो । केही वर्षयता हाम्रो अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

गत वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार नै १ प्रतिशतभन्दा कम भयो । अब अहिले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट तंग्रिएर केही लगानी हुन थालेको थियो, यही वेलामा बैंकहरूमा तरलताको समस्या देखिएको छ । अहिले लोडसेडिङ पनि कम भएको अवस्थामा पैसा नै नपाउने परिस्थिति बन्यो । यो परिस्थितिलाई सुधार गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले केही कदम चाल्नुपर्छ ।

बैंकहरूलाई अल्पकालीन फाइनान्सिङ गरेर हुन्छ कि, वा सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसालाई जारी गरेर हुन्छ यो समस्या सल्टाउनुपर्छ । बैंकहरूले तिरेको करलाई केही समयका लागि बैंकलाई नै चलाउन दिएर हुन्छ कि, अथवा कर्जा निक्षेप अनुपात ९सिडी रेसियो० केही समयका लागि बढाएर हुन्छ यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । अहिले यो समस्या समाधान गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै नकारात्मक अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा केही हदसम्म राष्ट्र बैंक र सरकार जिम्मेवार छन् । यो वेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दोष दिएर बस्ने अनि बैंकहरूले १२–१३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप आकर्षित गर्न पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छपाउने काम भएको छ । वास्तवमा यतिधेरै समस्या भइसकेको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामचाहिँ राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति र दायित्वको गलत व्यवस्थापनको समस्या
भुवन दाहाल
सिइओ, सानिमा बैंक
यो समस्या सम्पत्ति र दायित्वको गलत व्यवस्थापनबाट सिर्जना भयो । त्यस्तो गल्ती सरकार र बैंक दुवै पक्षबाट भएको छ । यो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कर्जाको विस्तार १ सय २७ अर्ब र निक्षेपको वृद्धि ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । जबकि, निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हामीले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ । बै्रंकहरू आक्रमक कर्जा विस्तार गरिरहने र सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।

दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूमा पैसा फालाफाल थियो भन्ने होइन । सानिमा बैंकले दोस्रो त्रैमासमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रै कर्जा विस्तार गरेको छ, अरू कुनै पनि बैंकको कर्जा विस्तार हेर्ने हो भने ३–४ अर्बको हाराहारीमा छ । बैंकहरूलाई पुँजी बढाएपछि सेयरमा प्रतिफल ९रिटर्न अन इक्विटी० बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब परेको हो । त्यस आधारमा बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेपछि तरलताको समस्या आउँछ भन्ने आँकलन पहिले नै गरिसकिएको थियो । अहिले कतिपय बैंकसँग नगद मौज्दात अनुपात कायम गर्ने पैसा पनि छैन । यो केही बैंकको समस्या हो । धेरै बैंक अहिले पनि आन्तरिक रूपमा बलिया छन् ।

सरकारसँग भएको २ सय ३० अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्था नै आउँदैन थियो । बैंकहरूले आक्रमक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरे भन्ने राष्ट्र बैंकको आरोप छ । यसमा बैंकहरू केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । सँगसँगै हामीले के पनि बिर्सिनुहुन्न भने बैंकमा जो ऋणी आउँछ, उसको प्रस्ताव ऋण दिनयोग्य छ भने बैंकले ऋण दिन्छ । त्यसमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर प्रवाह गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हो । हामीले नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकलाई कारोबारका सूचना दिइरहेका हुन्छौँ । जसले बढी आक्रमक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएको छ, त्यो बैंकरलाई बोलाएर सम्झाएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो कि १

वाणिज्य बैंकको समस्याले हामीलाई पनि तान्यो
उमेशसिंह भण्डारी
कोषाध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन

अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार पनि ‘अधिक तरलता भइसकेपछि तरलता अभाव निम्तिन्छ’ भनिन्छ । तरलता बढी भएपछि अवसरको खोजी हुन थाल्छ । त्यसपछि बैंकहरूले जहाँ नाफा हुन्छ, त्यही ठाउँमा ऋण प्रवाह गर्छन् । यसो गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्न पुग्छ । त्यसकारण अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी पैसा जानु स्वाभाविक थियो ।

हामीले बैंकको पुँजी ४ सय प्रतिशत बढायौँ । तर, अहिले पनि कर्जाको विस्तार त ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । त्यस आधारमा पुँजीको हिसाबले हामीले अझै पनि कर्जा विस्तार कम छ भन्ने देखिन्छ । एउटा–दुईटा बैंकमा कस्तो अवस्था छ भन्नेभन्दा समग्र उद्योगमा पुँजीको पर्याप्तता कति छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

हामी बैंकरले असोजमा मात्रै ६ दशमलव २५ प्रतिशतमा गाडी कर्जा दियौँ । त्यसको एक महिनापछि ८ प्रतिशतमा निक्षेप चाहियो भनेर अफर गरेको अवस्था देखियो । लगानी विस्तार गर्ने क्रमममा बैंकहरू आवश्यकताभन्दा बढी आक्रमक देखिए । देशमा औद्योगिक वातावरण नभएको अवस्था, दशौँ लाखको संख्यामा दक्ष जनशक्ति बाहिरिने भएपछि उद्यम कसले गर्ने रु यस्तो अवस्थामा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँछन् ।

जहाँसम्म विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समस्या छ, हामीकहाँ आफैँलेभन्दा पनि वाणिज्य बैंकले ल्याइदिएको समस्या पर्‍यो । कुनै पनि विकास बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप मागेको थिएन । वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत ब्याज दिए । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रा निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज मागिरहेका छन् ।

गत पुस मसान्तमा मात्रै ४० अर्बको हाराहारीमा सरकारले कर उठाएको छ । ५४ अर्बको हाराहारीमा आइपिओमा गएको छ । त्यसैले केही वाणिज्य बैंक नराम्रोसँग हल्लिए र ब्याजदर एक्कासि बढाइदिए । असोजमा साढे ५ प्रतिशतमा ऋण दिने वाणिज्य बैंकले अहिले निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिएपछि सबैमा शंका उब्जिएको छ । केही वाणिज्य बैंकको ‘प्यानिकनेस’ले समग्र बजारलाई नै प्रभावित बनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट