काठमाडौँ, २४ साउन । निजामती ऐन ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले निजामती ऐन नहुँदा शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा सुशासन कायम गर्न समस्या भएको बताए ।
उनले भने, “स्थानीय तहमा आठ प्रकारका कर्मचारी समायोजन भएन । प्रदेश तहले आरक्षण कोटा छुट्ट्याउन सकेन । सरुवा–बढुवा हुन सकेन । समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजामती मान्ने कि नमान्ने दुविधा छ ।”
सांसद् त्रिपाठीले ‘सरकारले ऐन किन नल्याएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्