एउटा मान्छे धरानकाे र अर्काे मान्छे काठमाडौँकाे मेयर बनेछन् । चुनाव जित्ना साथ एक जना जनतालाई ढुंगा बोकाउन थालेछन् भने अर्का डोजर लिएर अनधिकृत संरचना भत्काउँन थालेछन् । बजारमा चर्चा अहिले उनीहरु कै छ । हुँदाहुँदै अहिले त्यहीँका आधा मान्छेले उनीहरुलाई देवता र आधाले दानव बनाउन थालेछन् । एक थरि भन्छन धरानका मेयरलाई काठमाडौँ ल्याउँ र काठमाडौँका मेयरलाई धरान पठाउँ । जनताकाे तर्क के छ भने काठमाडौँका मेयर ईन्जिनियर हुन् । उनी डाेजरले ट्रिपरमा ढुङ्गा लाेड गरि चाडाे काम गर्न सक्नेछन् । अर्का थरिकाे लजीक के छ भने धरानका मेयर काठमाडौँ आए भने घरघर गएर फाेहाेर ब्यबस्थापन गर्ने थिए । गरीवलाई डाेजर आतंक गराउनु भन्दा धनीलाई नै सम्झाएर अनधिकृत संरचना हटाउने र गरिवकाे पनि राेजगारी र राेजिराेटीकाे पनि ब्यबस्थापन गर्न सक्ने थिए ।
सरसर्ती हेर्दा काम दुबैकाे एकदम सही तर तरिका अलि नमिलेकाे देखिन्छ । नर्विक हस्पिटलले स्टे अडर ल्याएका रिसमा गरीबलाई सामान निकाल्ने समयसम्म नदिई रुवाबासी गराउनु नगरपिताका हैसियतमा उपयुक्त देखिदैन । यसले धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुताेकाे कहानी यहाँ लागू हुन हुन सक्छ । एउटा सानाे काेठा भाडामा लिएर बस्नेले अनधिकृत संरचनामा भाडामा पसल खाेलेकाे रैछ भने अर्काे ठाउँ खाेज्न थप १५ दिन समय थप्दा जनधनकाे कम क्षति हुन्छ भने राज्यले त्यस तर्फ पनि साेच्नु आवश्यक छ ।
हाे सडक गाडि गुड्नलाई हाे । पेटी मानिस हिड्नलाई नै हाे । तर पनि कुनै खास समयमा बाटाेकाे एक साईडमा पार्किङ ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि कसैले नाे पार्किङमा सवारी साधन नराख्न कानुनी सुचना पत्रिकामा सुचना जारी गर्दा पनि राखेकाे पाएमा अटेर गरेकाे वा थाह नपाएकाे दुबै हुन सक्छ । एक हप्ता ट्राफिकले आम जनता र विद्यार्थीहरुकाे सहयाेगमा सुचना वा चेतना सप्ताह मनाउन सक्छ । माईकिङ, पर्चा, ब्यक्तिगत परामर्ष र मिडिया क्याम्पेन गर्न सक्छ । तति गर्दा नभए चावी लगाई जरिवाना तिराउने र त्यसले पनि नभए उठाएर सडक खाली गर्ने र त्यसकाे खर्च सवारी धनीलाई नै तिराउन सक्छ । तर सडकबाट नउठाई सवारी साधन माथि डाेजर चलाउन भने पाउदैन । किनभने जनताकाे जिउधनकाे सुरक्षा गर्नु राज्यकाे पहिलाे दायित्व हाे । यदि रक्षक नै भक्षक भयाे भने अहिले फिल्म हेरेजस्ताे रमाईलाे भए पनि दीर्घकालमा त्यसले प्रतिक्रान्ति निम्त्याउन सक्छ ।
युद्धका बेलामा शत्रु राष्टकाे सेनाले पनि युद्ध बिराम गरि सर्बसाधारणलाई आफ्नाे जिउधनकाे सुरक्षा गर्ने समय दिने गरेकाे छ । यस्ताे बेलामा उनिहरु आफ्नाे जिउ र उठाउनमिल्ने सम्पत्तिलाई सुरक्षित स्थानमा बिना डर लैजान सक्छन् । त्यसैले सरकारलाई जनताले अभिभावककाे हैसियतले हेर्न पाउनु पर्छ । सरकार आयाे सबथाेक छाेडि भाग भन्ने अवस्था आउन दिनु हुदैन ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि जनता पनि राज्य र कानुन प्रति सचेत हुनु पर्दछ । १६ बर्ष पुगेछि नियम कानुन थाह थिएन भन्न मिल्दैन । सरकारलाई अबराेध हैन सहयाेग गर्नु पर्दछ । नेताका आडमा कानुन हातमा लिन खाेज्नु हुँदैन । कानुनकाे कमजारीलाई समातेर अदालतमा गई सरकारलाई अवराेध गर्नु हुँदैन । राम्राे काममा सरकारलाई सहयाेग गर्नु पर्दछ । हामी सबैजना सकारात्मक साेचकासाथ मिलेर हाेष्टेमा हैसे गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
सम्पादकीय
प्रतिक्रिया दिनुहोस्