काठमाडौं, १० जेठ । विघटनको संघारमा पुगेको सरकारले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना चीनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको विवादास्पद सीजीजीसीलाई वित्तीय बन्दोबस्तीसहित बूढीगण्डकीको सम्पूर्ण निर्माणकार्यको ठेक्का दिने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
सीजीजीसी आफैंले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसको लागत ऋणमा लिएर पछि तिर्ने ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसी एफ) मोडेलमा गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
र्माले आयोजनाको लागत, त्यसका लागि सरकारले लिने ऋण र त्यसको ब्याज आदिका विषयमा सरकारसित ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता) द्वारा टुंग्याउने जानकारी दिए । सरकारले गत वैशाखमा बूढीगण्डकी विकास समिति भंग गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहतमा ल्याएको थियो । ‘सरकारले गठन गरेको कम्पनीमार्पmत नै स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिनेछ’, शर्माले भने ।
अध्ययन भएर लागत टुंगो लागेका आयोजनाको ठेक्का स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकलाई दिँदै आएको थियो । सरकारसित लगानी रकम नभएको, विदेशी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापारिक ऋणले आयोजना निर्माण गर्न धान्न नसक्ने भएको कारण देखाउँदै ऊर्जाले बिनाप्रतिस्पर्धा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना ईपीसी(एफ मोडेलमा निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति नदिई सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बनाउन दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको थियो ।
अर्थले यस्ताखाले परियोजनाको लगानीनिम्ति कार्यविधि बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो । अर्थले सहसहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कार्यविधिको मस्यौदासमेत बनाएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्