काठमाडौँ, ६ असोज । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट सत्ता गठबन्धनको बहुमतको आडमा पारित नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ बुँदे सुझावसहित पुनः फिर्ता पठाउनुभयो । भारतको माग बमोजिम पुनः गठबन्धनले सोही विधेयकलाई बहुमतकै नाममा फाष्ट ट्«याकको माध्यमबाट सम्बन्धीत समितिमा समेत नपठाई भदौ २० गते सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाउनुभयो ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले तीन करोड जनताको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै दोस्रो पटक पठाइएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरी देशलाई फिजिकरण तथा सिक्किमिकरण हुनबाट बचाउनुभयो । जसमा सत्ता गठबन्धनका केही संगठन तथा व्यक्तिहरुले देश वेन्चलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भन्दै आलोचना गरिरहेकामात्र छैनन्, राष्ट्रपतिको पुत्ला जलाउन समेत भ्याए । एमालेका जनवर्गिय संगठनहरुले तथा आम नेपालीले भने राष्ट्र बचेको भन्दै दिप प्रज्वलन गरेका छन् ।
यसै क्रममा एमालेबाट नेकपा समाजवादी पार्टीमा भाग्नुभएका भक्तपुरबाट बागमती प्रदेश सांसद रहनुभएका डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले बौद्धिक वर्ग माथि नै गंभिर प्रश्न उठ्ने गरी राष्ट्रपति विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । देश सिक्किमिकरण तथा फिजिकरण हुनबाट बच्े भन्दै राष्ट्रपतिलाई सलाम गर्नुपर्ने ठाउँमा डा. श्रेष्ठले आलोचनामात्र नभई राजिनामा माग्नुले उहाँले जतिको बौद्धिक व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको निम्ती देशलाई कतिसम्म घात गर्न समर्थन गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरणको रुपमा उहाँलाई लिन सकिन्छ ।
उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा चार बुदामा भन्नुभएको छ, ‘१. राष्ट्रपतिको पछिलो कदमले संविधानको रक्षक होईन भक्षक बन्दैछ।
२. यस संवैधानिक कदमले देशमा राजनीतिक संकट तर्फ धकेल्दैछ।
३. यस क्षणमा राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।
४. राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिएमा नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु पर्छ।’
उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति देशभक्त नागरिकले कडा शब्दमा आलोचना गरिरहेका छन् । उहाँको सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्समा समेत उहाँको अभिव्यक्तिप्रति आलोचनाको ओइरो लागेको छ । एक हातमा सिंदुर अर्को हातमा नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई रोकेर राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाएको भन्दै नेता श्रेष्ठको जनताद्वारा आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्