बाबुरामको नयाँ शक्तिसहित तीन दर्जन दल कारबाहीमा

काठमाडौं, १७ माघ । कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा हाल १११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भए पनि वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने दलको सङ्ख्या भने न्यून छ ।

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि कतिपय दललाई यसबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ । लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताका ठूलाठूला नारा दिने दलहरूले पनि कानुनले तोकेको अवधिमा वार्षिक आयव्ययको विवरण बुझाएका छैनन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका र नरहेका गरी झण्डै तीन दर्जन दलले समयमै विवरण नबुझाउँदा प्रत्येक दलले एक–एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । तीन वर्षसम्म जरिवाना नतिर्ने दल खारेज गर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ । जरिवानाको रकम ज्यादै न्यून हुँदा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्बाट माघ १२ मा पारित निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’मा भनिएको छ, ‘आयोगले तोकेको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।’

यही व्यवस्था अनुसार आयोगले धेरै दल खारेज गरेको छ र हाल बहालवाला एक मन्त्रीको दल समाजवादी जनता पार्टी खारेज भइसकेको छ । आयोगमा दर्ता रहेका १६९ दलमध्ये नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार आयोगमा ११० दल मात्रै दर्ता हुन आएका थिए । तीमध्ये ८० वटाले मात्रै वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाएका छन् । आयोगले कात्तिकमा संविधानअनुसार दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।

त्यसपछि आयोगमा ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल दर्ता भएपछि अब दलको संख्या १११ पुगेको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका दलले अब हुने निर्वाचनमा संविधानको धारा २७१ अनुसार पुनः दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका ३१ वटा दलले पनि आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसमा व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका पाँच दलले समेत समयमै आव २०७२-७३ को आयव्यय विवरण बुझाउन सकेनन् ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म दलहरूले वार्षिक आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका १० नारामध्ये ‘नयाँ शक्तिको मुख्य पहिचान, पारदर्शिता–सदाचार–सुशासन’ एउटा हो ।

यो दलले नै समयमा आयोगमा वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउँदा एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्ने ३१ दलको सूचीमा नयाँ शक्ति नेपालको नाम १२ औँ नम्बरमा रहेको गोरखापत्रमा समाचार छ ।