Banner News

महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



काठमाडौँ, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको एउटा पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गएको बुधबार डा. गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पठाएका थिए । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक हैसियत नभएको महासचिवको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तको आड लिएर महासचिव गौतमले पत्र दिएपछि त्यसका विरुद्ध बुधबार नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौजनाले रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिटमा निवेदकतर्फको बहस सकेर संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।