रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न र शपथ नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ, २८ मंसिर। चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

आज युवराज सफलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा लामिछाने, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

“यसै सन्दर्भमा चितवन जिल्लाको क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार हुनु भएका र बिजयी भई सांसद सदस्य हुनु भएका श्री रबि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन भन्ने बिषय मिडियामा आएको र श्री निर्बाचन आयोगमा समेत सो सम्बन्धमा उजुरी परेको कुरा संँचार माध्यममा आएकोमा मेरा कानून ब्यबशायी मार्फत श्री निर्बाचन आयोगमा सूचना जानकारी माग्दा बिपक्षी निर्बाचन आयोगले उपलब्ध गराएको दस्ताबेजलाई हेर्दा निज रबि लामिछानेले श्री काठमाडौँ जिल्ला प्रशाशन कार्यालयवाट मिति २०५०/११/१० मा नागरिकता नम्बर १८२२२ वाट नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ, “संचार माध्यममा आएका जानकारी अनुसार निज रबि लामिछानेले २०५०/११/१० मा श्री जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौंवाट नेपालको नागरिकता लिएका, सोहि नागरिकताबाटै नेपाली पासपोर्ट लिएका र ततः पश्चात निज अमेरिका गई अमेरिकी नागरिक बनि (अमेरिकी राहादानी नं. ५१२९६६९८१) धारण गरी नेपाल आउँदा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा गैर पर्यटकीय भिसामा नेपाल बसेका र तत् पश्चात हालसालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक राजनैतिक दल खोलि सो दलको सभापति समेत आफै बनि सो दलले निर्बाचनमा भाग लिएको सर्बबिदितै छ । निज रबि लामिछानेले दल दर्ता गर्दा प्रयोग गरेको नागरिकता निज अमेरिकी नागरिक हुनु पूर्बको (श्री जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौंवाट मिति २०५०/११/१० मा नागरिकता नम्बर १८२२२ को रुपमा जारि भएको) हो ।”

रिट निवेदनमा रविले राजनैतिक पद प्राप्त गरी जनतालाई धोका दिएको भन्दै उक्त दलमा रहेको सभापति पद सम्पूर्णता आवद्धता खारेज गर्न परमादेशको माग गरिएको छ । “निज रबि लामिछानेले अमेरिकी नागरिक भएको अवस्थामा नै नेपाली पासपोर्ट सन् २०१५ मे २७ तारिख अर्थात् २०७२/०२/१३ गते लिएको देखिन्छ । यसरि निजले नेपाल सरकार र सरकारी निकायलाई पनि गुमराहमा राखेको देखिन्छ । निज रबि लामिछानेले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको हुँदा निज अमेरिकी नागरिक हुन् पूर्वको अर्थात् २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य श्री निर्बाचन आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्चाई निज रबि लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस । यदि निज रबि लामिछानेले श्री निर्बाचन आयोगलाई कायम नभएको नागरिकतालाई सद्धे हो वा कायम हो भनि भ्रममा पारि झुक्याई गफलतमा पारि राजनैतिक पद प्राप्त गरी धोका दिएका हुन् भने मुकुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २५२ बमोजिमको अपराध र निर्बाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७४ अन्तर्गत समेत कार्यबाही गरी वा कार्यबाही गर्न कानूनी प्रक्रिया तत्कालै शुरु गरी निजको उक्त दलमा रहेको सभापति एंब साधारण सदस्य समेतका सम्पूर्ण आबद्धता खारेज गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ,” रिटमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी निज रबि लामिछानेको उम्मेदवार हुने र सांसद हुने योग्यता नहुँदा नहुदै पनि बिपक्षी निर्बाचन आयोगको अकर्मण्यता र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न त्रुटी गरेको वा दुराग्रहपूर्ण तवरले रबि लामिछानेलाई बचाउने कार्य गरेका कारणले चितवन जिल्लाको निर्बाचन क्षेत्र नं. २ वाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ र १३ बमोजिमको योग्यता (नेपाली नागरिक नभएको ) नहुँदा नहुँदै दफा १५ आकर्षित गर्न ईन्कार गरेको कारणले निज रबि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा निर्बाचित भएको हुँदा नेपालको संबिधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम निज रबि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी निजलाई सांसद पदबाट मुक्त गरी पाउँ र उक्त दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्नु भनि बिपक्षी निर्बाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ भनि रिट दायर भएको छ ।

“साथै, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ बिपरित निज रवि लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकतालाई कायम रहेको बैध नागरिकता भनि झुटो विवरणका आधारमा कायम नभएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याई प्रयोग गरेकोमा निज उपर एक बर्षदेखि पाँचबर्ष सम्म कैद हुने कसुर गरेकोमा कार्यबाही गर्नुपर्ने निकाय विपक्षी जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौंले निज रवि लामिछाने उपर कार्यबाही नगरी उक्त दफाको कार्यान्वयन नगरेको हुँदा उक्त दफा २१ को कार्यन्वयन गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ,” रिटमा भनिएको छ, “यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभए सम्म निज रबि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन् र कार्य गर्न श्री सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाई बिपक्षीहरुका नाममा सो कुरा जानकारी गराई पाउँ ।”