काठमाडौं, २० जेठ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन जारी भएको दश महिनापछि मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिले ‘शिक्षा नियमावली, २०७३ पारित गरेको छ । सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सो नियमावली पारित गरेको हो । संशोधित ऐनमा बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गर्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेजी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन गर्ने उल्लेख छ ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा नियमावली पारित भएसँगै मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ युग सुरु भएको बताए । शिक्षा नियमावलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोडको काम कर्तब्य अधिकार तथा परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, बोर्डका अध्यक्षलाई पारिश्रमिक सेवा, सर्त तथा सुविधाको व्यवस्था तथा अध्यक्ष र सदस्य–सचिवको काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ । तत्कालीन व्यवस्थामा कक्षा एघार र बाह्रमात्र सञ्चालन अनुमति लिएका विद्यालयले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म वा माध्यमिक तहको कक्षा नौ र दशका कक्षा समेत सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने काम समेतको लागि शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अन्य काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गरी सो केन्द्रको काम कर्तव्य तथा अधिकार, केन्द्रका प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक सेवाका सर्तहरु, सचिवालय र जनशक्ति सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्