सर्वाेच्चको सरकारलाई प्रश्न : अख्तियारले अनुसन्धान गर्न किन नपाउने ?

काठमाडौँ, २१ पौष । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न किन नपाउने भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागाईंसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै ‘भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा छानबिनका लागि उन्मुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

‘ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण’मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको ‘नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का् निर्णयबाट उन्मुक्ति दिने गरेको’ भन्दै चापागाईंले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।