स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ, १० फागुन । समयमा खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

आज सर्वोच्चमा अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वलीले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर समयमा खर्च विवरण नबुझाउने झन्डै १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले १ लाखदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेर फागुन मसान्तसम्म जरिवाना तिर्न समय दिएको थियो ।