निर्वाचन घोषणाको बहुप्रचारित हल्ला हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तो त हुने होइन ?

भरतमोहन अधिकारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत १५ माघभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने बाचा गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत त्यसभित्र निर्वाचन कानुन पारित भएर मिति घोषणा हुन्छ भने जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रमुख तीन पार्टीको बैठकमा पनि यही सहमति भएको कुरा बाहिर आयो पनि ।

तर चुनाव घोषणा हुने बहुप्रचारित हल्ला कतै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै हुन खोजेको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री पचण्डले बारम्बार केही दिन, केही साताभित्र घोषणा हुने भनी गर्दै आएको प्रतिबद्धता टर्दै गएकाले पनि पछिल्लो आशंकामा बल पुगेको छ ।
सरकारले दुई महिनादेखि संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव थन्किएको छ । त्यो

प्रस्तावलाई स्वयं मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरिरहेका छैनन् । एमालेसहित नौ विपक्षी दलले छलफल नै अस्वीकार गरिरहेका छन् । राप्रपा र विजय गच्छदारको पार्टीसमेत सहमत नभइरहेको परिप्रेक्षमा त्यो प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित भएकाले बेवारिसे अवस्थामा पुगेको हो । तथापि, अहिले फेरि पूरक प्रस्तावको कुरा ल्याएर अलमल्याउन खोजिएको छ ।

परिमार्जनका नाममा फेरि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाको त्रिपक्षीय कार्यदलको धारणा ल्याइएको छ । गएको शुक्रबार कार्यदलको बैठक बसेको कुरा आएको भोलिपल्टै कार्यदलकै सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बैठकमा छलफल होइन, आफूलाई त्यस्तो कार्यदलै बनेको जानकारी नभएको सार्वजनिक गरेका छन् । यी सबै घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, वर्तमान सरकारले केवल आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाउ“दै कसैको अरनखटनअनुसार नियोजित काम गरिरहेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित यो सरकार बनेको हो । तर, ६ महिना बित्दासमेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले किन सरकार फेरियो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । उल्टै मोर्चाले २३ गते प्रदर्शन गरेर आन्दोलन थाल्ने नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमबाट के देखिन्छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेकाले अहिले सबै काम केवल अलमल्याउने, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै अकर्मण्यताका साथ समय गुजार्नमै सीमित छ । कहिले मिति घोषणाको कुरा गर्ने, कहिले कार्यदल र पूरक प्रस्तावको, कहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई छिटो प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन दिने त कहिले क्याबिनेटबाट प्रस्तावै पास नगरी अपमान गर्दै फेरि स्थानीय विकास मन्त्रालयतिरै फर्काइदिने जस्ता काम सरकारले गरेको छ ।

स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदनमा विवाद छ भने पनि राजनीतिक सहमति गर्नतिर प्रयास गर्नुपर्ने थियो । तर, उल्टै परिमार्जनका लागि भन्दै फिर्ता पठाउनुको अर्थ त्यसलाई कार्यान्वयनमै नल्याउने गरी अनिश्चिततातिरै धकेल्नु हो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कार्यान्वयन हुने संवैधानिक प्रावधानको बर्खिलाप गर्नु हो ।

आगामी चुनावमा हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसरी संविधानकै बर्खिलाप गर्नुको अर्थ चुनाव नगरी दिन काट्ने र देशमा तीन तहको चुनाव नगरी ०७४ माघ ७ जसरी पनि कटाएर राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने हो । यसमा एउटा ठूलो डिजाइनजस्तो देखिन्छ । प्रचण्डजीले सरकारको नेतृत्वको आधार अझै पुष्टि गर्न सक्नुभएन, सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको छ । अझ आगामी दिनमा उहाँको कन्तबिजोग हुनेवाला छ । उहाँले भोलि सत्ता छाड्दा पनि कुन आधारमा छाड्नुहुन्छ रु
आखिर किन यस्तो भइरहेको छ । लुकेको कुरा होइन कि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नुअघि शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीलाई पालैपालो दिल्लीमा बोलाइएको थियो । दिल्लीको मध्यस्थतामा सम्झौतापछि ओली नेतृत्वको सरकार हटाइयो र नया“ सरकार गठन गरियो ।

त्यसैले यो सरकारको काम भनेकै सकभर लोभीपापीहरूलाई ललीपप देखाएर संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिने, त्यो सकिन्न भने अहिलेसम्म संविधान अस्वीकार गरेर विरोध गर्दै आएकाले ७ माघ ०७४ पछि संघीयतालगायत कुनै पनि कार्यान्वयन नै नहुने गरी संविधानलाई नै निष्प्रभावी बनाएर नेपाललाई अराजकतातिर धकेलिदिने देखिन्छ । विभिन्न विकल्पका साथ भइरहेको ठूलो ‘डिजाइन’को कार्यान्वयन कांग्रेससहित सहभागी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमार्फत गर्ने काम भइरहेको जस्तो देखिँदै छ ।

त्यसैले कसैले पनि यो सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउला भनेर भ्रम नपाल्दा नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ जस्तो देखिँदै छ । खासमा वर्तमान सरकार जुन बाटोतर्फ हिँड्यो, त्यो बाटो नै गलत भएकाले एक न एक दिन असफल हुनु त निश्चित जस्तै थियो, त्यसैले अहिले त्यही असफलताका स्पष्ट तस्बिर मात्रै देखिन थालेका हुन् ।

यद्यपि, अन्तिम पटाक्षेपका लागि त अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य भइदिएको भए मिल्नेतिर जान्थ्यो राजनीति । संविधान जारी गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले देशी–विदेशी शक्तिको धम्कीका बाबजुद जुन भूमिका खेले, त्यस आधारमा मिलेर मात्रै कार्यान्वयन सम्भव छ । खासमा त्यतिवेलादेखिको एकता संविधान जारी भएलगत्तै पनि निरन्तरता दिँदै अरू शक्तिलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने यात्रा गर्नुपथ्र्यो ।

धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभए संविधान कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने आँट र साहसका साथ दृढता प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यो बाटोको सट्टा सत्ताको लोभमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उल्टो बाटो हिँडेकै हुन् । प्रधानमन्त्रीबाट फेरि निरन्तरताका लागि विगतको सहमतिविपरीत केपी ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी त्यसैको परिणाम थियो । संविधानको पक्षमा देशभर दीपावली हुँदा जसले च्यात्ने, जलाउने काम गरे ऊस“गै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै कासी जाने कुतीको बाटो जस्तो हो ।

वर्तमान नेतृत्वको सरकारबाट अब धेरै आशा गरिहाल्ने ठाउँ देखिन्न । तर, राजनीतिमा सधैँ ‘स्पेस’ हुन्छ भनिन्छ । त्यसैले अब सुल्टो यात्रा भनेको तीन मुख्य पार्टी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि एमालेसहितको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । मधेसी मोर्चा त्यसमा सहमत हुनेछैनन् ।

त्यसकारण ढिलो हुँदाहुँदै पनि चुनावै गर्ने हो भने हिम्मत र एकताका साथ अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । तीन पार्टी एकताले जस्तोसुकै जटिलतालाई चिर्न सकिन्छ भन्ने विगतको तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नुहुन्न । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले दुई–तीन दिनभित्रै चुनाव घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ । यसमा त्यति विश्वसनीय आधार त छैन तर आँट गर्ने नै हो भने तीन पार्टी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । तर, दिल्लीको दलदलमा फस्नुभएका प्रचण्डजी त्यहाँबाट मुक्त हुनुहुनेछ भन्दै भरोसा गर्ने आधार भने देखिएको छैन ।

म अहिले एमालेको नेतृत्वमा छैन । तर, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेले अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा अर्को एउटा ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्नुपर्ने भएको छ, प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीलाई नयाँ ‘अफर गर्ने ।

तपाईंहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको लोभमा अर्कै शक्ति९विदेशी०का पछाडि किन हिँड्नुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्री बन्दा पनि एमाले तपाईंहरूलाई बाहिरै बसेर भए पनि सहयोग गर्न तयार छ, तर संविधान कार्यान्वयनचाहिँ गरौं । तीन तहको निर्वाचन नभएसम्म एमालेलाई सत्ताको लोभ छैन । तपाईंहरू जो प्रधानमन्त्री बने पनि एमाले साथ दिन तयार छ । हामीसँग ११ महिना बाँकी नै रहेकाले तीनवटै निर्वाचन पूरा गर्न सक्छौँ । सबै चुनाव भएर जनप्रतिनिधि निकायलाई सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म एमालेले कुनै नयाँ दाबी गर्नेछैन, भन्नुपर्छ । यसले एउटा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
केही दिनअघि नागरिक समाजले एउटा निकै राम्रो भेला गर्‍यो । चुनावी वातावरण बनाउनका लागि प्रशंसनीय काम गर्नुभयो उहाँहरूले । तर, युवा–विद्यार्थी, लोकतन्त्रलाई माया गर्ने सबैले संसद्भित्र र बाहिर दुवैतिर चुनावका लागि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो देशलाई चुनाव चाहिएको छ । सबै कुरा स्थगित गरेर छिटो चुनाव गर भन्ने एकसूत्रीय माग राखेर बढ्न ढिला भइसकेको छ । होइन भने जुन डिजाइनलाई हामीले ०७२ साल असोजमा चिर्‍यौँ, त्यसैमा फसाउन सुनियोजित चालबाजी भइरहेको छ । यसबाट संविधान असफल मात्रै हुनेछैन, देश अराजकता र गोलमालमा प्रवेश गर्न सक्छ ।