दाङ, १७ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले छ महिनाभित्र चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार दाङको घोराहीमा लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौ पालिका प्रमुख तथा स्वास्थ्य प्रमुखहरूसँगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाधक रहेको उल्लेख गरे । उनले अस्पतालहरूमा दरबन्दी एक चौथाइमात्रै रहेको हुँदा एक जना चिकित्सकले चार जना बराबर काम गरिरहनु परेको पनि बताए । धेरै वर्षदेखि दरबन्दी बढाउन प्रयास भइरहे पनि अझै सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । आफू आउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको भन्दै उनले गुनासो गरे ।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘मैले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अहोरात्र बोलिरहेको छु र प्रकिया पनि अगाडि बढाउँदै आएको छु । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग पनि राखेको छु र उहाँ पनि यसलाई गम्भीर विषय भएको भन्दै अगाडि बढाउन सकारात्मक हुनुहन्छ । मैले बजेटका लागि अनुनयविनय र हल्ला खल्ला गरेर पछिल्लो समय १३ अर्ब रकम थप्न लगाएको हुँदा केही सजिलो भएको छ । त्यो रकमबाट स्थानीय निकायमा रकम पठाउन सहज भएको भए पनि अझै २० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अभाव छ ।’
प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति, आधुनिक औजार उपकरण र सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना अपरिहार्य रहेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका आफू लागिपरेको उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्री बस्तेतले निजी अस्पतालले दश प्रतिशत बेड पूर्ण निःशुल्क नगरे अस्पतालको नवीकरण नहुने भन्दै गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि निजी अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा नि:शुल्क बेड छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्