सांसदकै विरोधका बीच स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खोल्न अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, २५ कार्तिक । आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हट्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धानबिना नै स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारीका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको विवादित प्रक्रियालाई संघीय संसद्को अर्थ समिति पनि प्रभावित हुँदै यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेको हो । 

शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । यसमा अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायत सांसदले फरक मत राखेका थिए । समितिले ०८० जेठ २९ मा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनासम्बन्धी कामकारबाहीलाई अगाडि नबढाउनू भन्ने निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध चर्केपछि गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया निकै विवादित भएकाले त्यसबारेमा थप अध्ययन गराएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । आजसम्म कुनै अध्ययन नै भएको छैन । सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल पनि भएको छैन ।

तर, अर्थ समितिले सरकारको उक्त निर्णयको औचित्य सकिएकाले अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न बाधा नपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिको उक्त निर्णय निकै विवादित र समग्र पुँजी बजारको हितविपरीत भएको जानकारहरूले बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुँदै आएका नीतिगत भ्रष्टाचारको चंगुलमा डुबेर अर्थ समितिले उक्त निर्णय गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

‘स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउने सर्तमा निश्चित व्यापारिक घरानाको दबाबमा हालका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नियुक्त भएका हुन्, सोहीअनुसार हमालले त्यही व्यापारिक समूह तथा बिचौलियालाई मिल्ने गरी नीति परिमार्जन पनि गरिसकेका छन्,’ अर्थ समितिकै एक सांसदले भने । ‘अध्यक्ष हमालको कार्यकाल पनि आउँदो पुसमा सकिँदै छ । उनकै कार्यकालमा लाइसेन्स दिलाएरै छोड्नका लागि अर्थ समितिलाई समेत प्रभावमा पारियो,’ उनले बताए ।

समितिको उक्त निर्णयमा रास्वपाका सांसद वाग्लेले अर्थ समितिको यो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन् । ‘विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति छैन,’ फरक मतमा उनले लेखेका छन्, ‘तर, अर्थ समितिको ०८० जेठ २९ को निर्णयप्रति न्याय नहुने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले ०८० कात्तिक १६ मा पठाएको पत्र समितिमा अग्रिम पेस नगरी, छलफल नगराई, हतारहतार ०८० को दीपावली सुरु हुनुअघि साँझको सात बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले मेरो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु ।’

यसअघि क्षमता र अनुभवले सक्षम रहेका र यसअघि अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि यो प्रक्रिया ठीक छैन भनिरहेका बेला अर्थ समितिले हतारमा यो निर्णय गरेर ठीक काम नगरेको सांसद वाग्लेले बताए । ‘अनुमति दिनु नै थियो भने तिहारको बिदापछि थप छलफल गरेर दिन सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक बिदा सुरु हुनु अघिल्लो दिन, साँझको साढे ७ बजे उक्त निर्णय गरिहाल्नुले आशंका जन्माएको छ ।’

अहिले बजारको अवस्था, पुँजीकरण, सूचीकृत कम्पनीलगायत सूचक हेर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया प्रिपेड भएकाले त्यो ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘मैले पहिले नै भनिसकेको छु, अहिलेको लाइसेन्स वितरण प्रिपेड हो ।

यद्यपि हाम्रो रणनीति भनेको नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याएर वा यहीभित्रका गैरवित्तीय संस्थाहरू जस्तै– कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कम्पनी र निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गरेर नेप्सेमा सरकारले न्यून सेयर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलोमा सुधार भएन, गतिलो काम गरेन, सक्षम भएन भनेर दोस्रो ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, भोलिका दिन न अहिलेकाले राम्रो गर्ने न नयाँले गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

सुनियोजित तरिकाले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने पारदर्शी पुँजी बजारका विज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । ‘बजारको हितमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट हो भने सबैलाई मान्य हुन्छ, तर निश्चित समूहको हित हुने गरी अपारदर्शी तरिकाले निर्णय गरेर लाइसेन्स वितरणको निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शी र बजारको हितमा देखिँदैन ।’

निजी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको हो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक र सार्वजनिक समारोहमा उनीहरूले नयाँ लाइसेन्स दिनुको साटो सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सोहीअनुसार नेप्सेले पुँजी संरचनाको माग राख्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको छ । सरकारले त्यसबारेमा कुनै निर्णय नगरेको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा विवादित निर्णय गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न पाउँदैनथे । साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउँदैनन् ।

विश्वका प्रायः सबै मुलुकका स्टक एक्सचेञ्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा ७ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा स्टक एक्सचेञ्जका हकमा लगानी सीमा बढाइएको विषयमा चर्को विवाद हुँदै आएको छ । कान्तिपुरबाट