मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता

रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २५ असार । जलविद्युत् कृषि, पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्र्मेन्ट क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले पनि विशेष प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका ती क्षेत्रलाई आज सार्वजनिक गरिएको नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्दै वित्तीय संस्थाले लगानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतशित, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ साल असारसम्म अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी आवका लागि प्रक्षेपण गरेको ७।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सीमा तय गर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र आउने उतारचढावलाई न्यून गर्र्नेतर्फ नीति केन्द्रित रहेको छ ।

दुगर्ममा गए थप सुविधा
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था दुगर्ममा गए थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुगर्म जिल्लामा सेवा प्रवाहका लागि शाखा खोले रु एक कारेड निब्र्याजी सापटी दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि त्यसखालको सापटी दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोले रु ४० लाखसम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ ।