मन्त्रीको अस्वस्थ हस्तक्षेपले रुग्ण बन्दै स्वास्थ्य प्रणाली

काठमाडौँ, २९ पौष । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन २१ वैशाखमा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चार निर्णयमा सही गरे । निर्णय थिए– डेंगी नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवासुविधासहित चिकित्सकलाई अधिकतम परिचालन गर्ने र अस्पतालका साधन (औजार उपकरण) को अत्यधिक उपयोग भए, नभएको अनुगमन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न अनुगमन समिति गठन गर्ने ।’ उनले मन्त्रालय हाँकेको आइतबार २ सय ५५ दिन पुग्यो तर ती कुनै निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

तर, बस्नेत मन्त्री भएको तेस्रो महिना साउन १ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालको जेठो वीर अस्पतालले एक सय ३३ वर्षदेखि बिरामीलाई दिँदै आएको खाना र खाजा पनि खोस्यो । दिनमा औसत पाँच सय बिरामीका लागि चार पटक खाना–खाजा दिन मन्त्रालयले एक करोड ६८ बजेट दिँदै आएको थियो । तर, मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट कटौती गरेपछि अस्पतालले उधारोमा ल्याएर सेवा दिँदै आएको थियो, तर आर्थिक वर्षको छैटौं महिनासम्म पनि मन्त्रालयले सार्थक पहल नगरेपछि अस्पताल प्रशासनले सेवा बन्द हुने जानकारी दियो, जसका विरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेल अदालत गए ।

बिरामीलाई परिवारले जस्तै अस्पताल र सरकारले सहयोगी र सहाराको भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरकार आधारभूत जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको गुनासो उनको थियो । ‘बिरामी व्यक्तिलाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याइएपछि उपचारको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल र सरकारको हो । बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवासुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ । सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानीजस्ता आधारभूत सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र आपराधिक कार्य हो,’ उनको दाबी छ ।

बिरामीको खाना र खाजाको बजेट खोसिएको विरोधमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि वीर अस्पतालले उक्त सेवा निरन्तर गर्ने निर्णय भएको छ । तर यसको निरन्तरताको प्रत्याभूत हुने गरी बजेटबाटै प्रबन्ध भएको छैन । यो विषयलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले बेवास्ता गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले वीरलाई १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने त्यसमा लगभग ३० करोड रुपैयाँ थप गरिएको थियो । ‘देशमा सबैभन्दा धेरै निःशुल्क शय्या सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई यो वर्ष भने केबल ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरियो । सरकारबाट प्राप्त करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौतीमा परेपछि वीरले आफ्नै सेवा घटाउनेतर्फ पाइला चाल्ने अवस्था सिर्जना भएको हो,’ अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘त्योसँगै स्वास्थ्यमन्त्रीको ठाडो आदेशमा वीरको नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको ८ सय ३१ दरबन्दीमध्ये कोभिडका बेलामा भर्ना गरिएका करारका २ सय ७६ जनालाई एकै पटक बर्खास्त गरिएपछि इमर्जेन्सी र आईसीयू जस्ता अत्यावश्यक सेवा घट्न पुग्यो भने केही सेवा सुरु हुनै लाग्दा बन्द गरिएका छन् ।’

सरकारी खर्चमा मितव्ययी हुने भन्दै सर्वसाधारण बिरामीको सुविधा कटौती गराएका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवामा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने विषयलाई भने उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । गत मंसिर १९ मा वीरमा करारमा नयाँ १३ कर्मचारीभन्दा गर्न १० जना मन्त्री बस्नेतको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकका र बाँकी ३ जना पनि उनीनिटक थिए । सार्वजनिक संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न मिल्नेमा मन्त्री बस्नेतले तजबिजका आधारमा नियुक्ति दिलाएका थिए । सरकारमा रहेको दलमा आस्था नराख्ने भएकै कारण स्वास्थ्यमन्त्रीको कोपभाजनमा परेका वीरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिए पनि त्यहाँ देखिएका समस्या तत्काल हट्ने छाँटकाँट छैन ।

डा. पौडेलका अनुसार अहिले वीरको मुख्य समस्या भनेकै बजेट कटौती र त्यसले सिर्जना गरेको जनशक्ति अभाव हो । ‘पहिलो कुरा त यो वर्ष गत वर्षभन्दा एक अर्ब रुपैयाँ कम बजेट दिइयो । सबैभन्दा धेरै गरिबको उपचार गर्ने अस्पतालको बजेट कटौती भएपछि समस्या हुने नै भयो,’ भन्छन्, ‘त्योसँगै हामीलाई मन्त्रालयले दिएको जनशक्ति एकै पटक निकालिदिएपछि विस्तार गरिएका सेवामा असर पर्‍यो ।’

डा. पौडेलले धेरै पहिलादेखि नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटका लागि समय मागेको र बिहीबार न्याम्सका पदाधिकारीसहित भएको भेटमा वीरको सम्पूर्ण समस्याबारे अवगत गराएको बताए । ‘वीरको समस्या समाधान गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्री नै बसेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘नेतृत्वमा बस्नेले वीरमा आउने भुइँ मान्छेको अनुहार सम्झेर निर्णय गरिदिए धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’

वीरमा मात्रै नभएर देशभरकै अस्पतालको सेवालाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रममा पनि मन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा कुनै ठोस काम भएको छैन । ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ र ‘विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ अलपत्र छन् । वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा लागू गर्ने विषयमा पनि बस्नेतले चासो दिएका छैनन् । अहिले कान्तिमा वरिष्ठ सर्जन, स्टार्फ नर्स, इन्जिनियरसहित एक सय ३ स्वास्थ्यकर्मी, प्रसूति गृहमा एक सय १० जना, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्राध्यापक, उपप्राध्यापकसहित ६९४ पद रिक्त छ ।

यस्तै, उपत्यकाबाहिरका संघीय अस्पतालमा ‘सुपर स्पेसियालिटी’ सेवा विस्तार गर्ने घोषणामा पनि मन्त्री बस्नेतको चासो छैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भरतपुरलगायत अस्पतालको दुरवस्था उस्तै छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने भन्ने निर्णय पनि उनले गरेका थिए । तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षबाट अघिल्लो माघ २४ मा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले राजीनामा दिएपछि मंसिर १३ मा मात्रै गुणराज लोहनी नेतृत्वमा आए ।

सर्वसाधारणको उपचार सहज बनाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार स्वायत्त अधिकारसहित गठन भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड पनि मन्त्रीको हस्तक्षेपले लथालिंग भएको छ । मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै मन्त्री बस्नेतले कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलासँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए, त्यसको १५ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । राजनीति हस्तक्षेप भएको भन्दै गत असोजमा बोर्डका पाँच सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिए भने बसौला भने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गए । पुस ६ मा आदेश दिँदै अदालतले बसौलालाई काममा फर्काएको छ । तर, मन्त्री र बोर्ड व्यवस्थापन मिलेर काम गर्ने वातावरण छैन । यसले लाखौं सर्वसाधारणको उपचारबापतको बिमा भुक्तानी ठप्प छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल पुर्‍याउने भनेर ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट शिलान्यास गरेका थिए । तर अहिलेसम्म निर्माणतर्फ खास काम नभएका ५, १० र १५ शय्याका १ सय ५० आधारभूत अस्पतालका साथै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी (पीएचसी), जिल्ला र ठूला अस्पताल गरेर ५ सयभन्दा बढी अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड महामारीका लागि भ्याक्सिन खरिद गर्न विश्व बैंकसँग लिएको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण रकमान्तर गरेर उपकरण खरिद गर्न लागेको हो । उक्त रकमबाट विभागले प्रयोगशालासम्बन्धी १३ थरीका, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ४ थरी, एक्सरे, यूएसजीजस्ता ६ थरी र बेड, ईसीजी, पोस्टमार्टम, डेन्टल र ईएनटी सेट, ओटी लाइट, अटोक्लेभ मेसिनजस्ता हस्पिटल जनरल उपकरण ४३ थरी गरी कुल ६६ थरीका उपकरण खरिद गर्न लागेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा कामै नभएका अस्पतालका लागि उपकरण किन खरिद गर्न लागिएको हो ? स्वास्थ्यका कर्मचारीका अनुसार मन्त्री बस्नेतलाई खरिदमा चासो भएकाले धेरै समस्या छ । ‘अस्पतालको सेवालाई सुदृढ गर्नका लागि नीतिगत काम भएका छैनन् । तर पूर्वाधार नै तयार नभएका अस्पतालका लागि सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सामान खरिद गरेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ भन्ने विषयमा उहाँलाई चासो छैन ।’ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै करिब २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको काम अगाडि बढिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

त्यसो त मन्त्रीले पहिलो दिनको पहिलो निर्णयमा डेंगीलगायत सरुवा रोग फैलिन नदिने निर्णय गरेका थिए । तर यो विषयमा पर्याप्त सतर्कता नहुँदा यो वर्ष यसअघि डेंगी नदेखिएको जिल्लामा डेंगी देखियो । धरानलगायतका केही जिल्लामा डेंगीको महामारीले हाहाकार मच्चायो ।

मन्त्री बस्नेतले यो पनि निर्णय गरेका थिए, ‘स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालबाट भइरहेको उपचारात्मक सेवा, उपलब्ध स्रोत र साधन (औजार उपकरण) को अत्यधिक उपयोग भए, नभएको अनुगमन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने ।’ सो समितिले के प्रतिवेदन बनायो र के परिवर्तन आयो मन्त्रालयभित्रैका कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । यी विषयमा मन्त्री बस्नेतको प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्क गरी प्रश्न पठाउँदा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनमा राज्यको लगानी नै कम भएकाले स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदै गएको र विपन्न जनतालाई मार परेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल रोक्न सके मात्रै जनतालाई राहत मिल्छ, भनसुनकै भरमा विशेषज्ञताभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्त गर्ने गरेकाले पनि सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर पद सिर्जना गरेको हुन्छ । तर, नियुक्तमा भने स्वार्थ हावी हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

मन्त्री बस्नेतको कार्यशैलीप्रति उनकै दल कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि छ । ‘मन्त्री बस्नेत विवादास्पद बयानमै रमाइरहेका छन् । मन्त्रालय मातहतमै नभएको चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्छु भन्छन् । आफूले गर्न सक्ने कामप्रति ज्ञान र ध्यान छैन,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘उनीसँग नीति र योजना नै छैन । प्रशासनिक जिम्मेवारीमा पनि हस्तक्षेप गरेकाले फेल भएका हुन् ।’

प्रमुख विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी यो सरकार गठन भएदेखि नै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै पनि काम नभएको मान्छन् । ‘स्वास्थ्य बिमालाई फराकिलो बनाएर आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ, तर बिमाको दायित्व समयमै भुक्तानी नगर्दा योजना नै असफल हुने अवस्थामा पुग्यो,’ भन्छन्, ‘सरकारले आधारभूत र विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पताल निर्माण गर्ने काम पनि गरेन । निर्माणाधीन अस्पतालको भुक्तानी नदिँदा काम रोकिएको अवस्था छ ।’

मन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा मन्त्रालयले विशिष्टीकृत सेवा नेपालभित्रै प्रदान गर्नका लागि पूर्वसरकारले अस्पताल निर्माण गर्न तयार पारेको योजनालाई वर्तमान सरकारले अगाडि नबढाएको आरोप गिरीको छ । ‘ब्लड, न्युरोलगायतका विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सरकारका विशिष्टीकृत अस्पताल छैनन् । त्यसमा काम हुनै सकेको छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘तर मन्त्री बस्नेत भने सरुवा, बढुवा र ठेक्कापट्टामा बढी रमाउनुभएको देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएकै बजेट र विद्यमान नीतिमा टेकेर धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था भए पनि मन्त्री बस्नेत चुकेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘उहाँ ठूल्ठूला अस्पतालका प्रमुख र स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीलाई कानुन विपरीत फेरबदल गर्नमा लाग्नुभयो । मन्त्रालय मातहतका वीर अस्पताल, आयुर्वेद लगायतका ६ वटा निकायका प्रमुखलाई हटाए पनि सर्वोच्चले ती निर्णयमा रोक लगाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्देशक र कर्मचारी आफ्ना पार्टीका मान्छे भएनन् भनेर मनोमानी गरेर गैरकानुनी रूपमा हटाउँदा उहाँको निर्णयमाथि सर्वोच्चले अंकुश लगाएको देखियो ।’

सर्वसाधारणका लागि सेवा थप गर्नेमा बस्नेतको ध्यान नगएको उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव त थिएन, तर जिम्मेवारीमा आएपछि त्यसअनुसारको संवेदनशीलता र नैतिकता पनि उहाँमा देखिएन । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अभिभावकत्व दिन सक्नुभएन,’ कार्कीले भनिन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।