Banner News

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि मात्रै संविधान संशोधन एमाले



काठमाण्डौ २७ असार । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको ६९औं बैठक हीजो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्यो । बैठक पछि जारी प्ेस बक्तक्य मा भनिएकोछ

असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनद्वारा भएको राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग, हाम्रो पार्टीविरुद्धको चौतर्फी घेराबन्दी र अनेकौं प्रतिकुलताका बाबजुद नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सकेकोमा पार्टी सन्तोष व्यक्त गर्दछ । पार्टीलाई यस स्थानमा पु¥याउने सम्पूर्ण मतदाताहरुमा आभार व्यक्त गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवकहरु, सुरक्षा निकाय एवम् सञ्चारमाध्यमहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ
निर्वाचनमा प्राप्त सफलता र कतिपय ठाउँहरुमा भएका अनपेक्षित परिणामको समग्र समीक्षा गर्दै १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रमा पठाउन निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशहरुका सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुलाई निर्देशन गरिन्छ ।
आगामी असोज २ गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको तयारीमा व्यवस्थित ढंगले लाग्न सम्बन्धित प्रदेश संगठन कमिटी र मातहत कमिटीहरुलाई निर्देशित गरिएको छ ।
सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सुझावका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुखहरुको नाम १५ दिनभित्र पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरी पठाउन प्रदेश संगठन कमिटीलाई निर्देशित गरिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्नेछन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि यही साउन १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने सूचना निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको सन्दर्भमा सोही अनुसार योजनाबद्ध रुपमा लाग्न मातहत कमिटीहरुलाई निर्देशित गरिन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्ने सहमतिविपरित सत्ता गठबन्धनद्वारा पुनः संविधान संशोधनको चर्चा चलाएको विषयप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हीतविपरित र अनुचित रहेको पार्टीको अडानलाई पुनः दोहो¥याउँदै बैठक उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।