काठमाडौँ, १३ फागुन । देशको संघीय राजधानी जोड्ने दुई रेलमार्गमध्ये काठमाडौं–रक्सौल र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको चर्चा चल्न थालेको दशक बढी भयो । तर अहिलेसम्म अध्ययनको काम टुंगिन सकेको छैन । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ को काम सकेर रिपोर्ट फाइनल हुँदै छ ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको भने पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययन सकेर दोस्रो चरणमा काम थाल्ने तयारी छ । प्रारम्भिक अध्ययनको काम सक्न एक वर्ष लागेको हो । सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम थालिएको हो । अध्ययनमा खटिएका चिनियाँ प्राविधिक टोली नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएपछि केही समयका लागि अध्ययनको काम रोकिएको छ । प्राविधिक टोली आउनासाथ दोस्रो चरणको अध्ययन अघि बढ्ने रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए ।
‘प्रारम्भिक अध्ययनको काम टुंगिइसकेको छ, पहिलो चरणमा स्थानीयस्तरमा गएर हेर्ने, बुझ्ने र ड्रोनबाट गर्ने अध्ययनको काम सकिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको काम सकेर प्राविधिक नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका हुन् । टोली फर्किएपछि एक साताभित्र अध्ययनको काम अघि बढ्छ ।’ टोलीले काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवामा पुगेर अध्ययन गरेको हो । दोस्रो चरणमा भौगर्भिक अध्ययनको काम हुने उनको भनाइ छ ।
‘अब रेलमार्ग बन्ने ठाउँहरूको जमिनमा बोरिङ गरेर हेर्ने, माटो परीक्षणलगायत भौगर्भिक अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विज्ञ टोली आएपछि काठमाडौंबाट सुरु गर्ने कि रसुवाबाट भन्नेबारे टुंगो लाग्नेछ ।’ अबको अध्ययन महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसका लागि ठूलो संख्यामा प्राविधिक विज्ञ जनशक्ति ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘अध्ययनमा मेसिनहरूको पनि आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘केही मेसिन प्राविधिक टोलीले लिएर आउने र केही यहीँ भाडामा लिएर प्रयोग गरिनेछ ।’ तेस्रो चरणमा अध्ययनको कम्पाइल रिपोर्ट तयार पारिनेछ ।
रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ०७९ पुस तेस्रो साता नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले माघ पहिलो साता पहिलो चरणको अध्ययनको काम सकेका हुन् । यसको अध्ययन ४२ महिनाभित्र सक्नुपर्ने भए पनि अब २९ महिना मात्र बाँकी छ । उक्त समयभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिने महानिर्देशक बिसुरालको दाबी छ । यो सम्भाव्यता अध्ययन भएकाले यसबाट निर्माणमा लाग्ने लागत, समय र रेलमार्गको कुल दूरी थाहा हुनेछ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गमा कति वटा सुरुङ, पुल र स्टेसन आवश्यक पर्ने हो, त्यो पनि थाहा हुनेछ । यसमा छुट्टै विस्तृत सर्भे नगरिने र निर्माणका क्रममा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार पारेर काम अघि बढाइनेछ ।
जुन बेला निर्माणको काम थालिन्छ, त्यही बेला यसको डीपीआर हुनेछ । यसको अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चमा थालेको हो । रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको मार्गको दूरी ७२ किलोमिटर रहनेछ । चर्चा चलेको लामो समयपछि यो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमा भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । ०७८ चैतमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका र अब वास्तविक दूरी, सुरुङ, लागत, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय अहिले भइरहेको अध्ययनबाट टुंगिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं–रक्सौलको भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीले २२ महिना लगाएर गत असारमा तयार पारेको फिल्ड सर्भेको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । सर्भेअनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ खर्ब लाग्ने भएको छ । यो मुआब्जाबाहेकको रकम हो । मुआब्जाका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । फाइनल सर्भेअनुसार यसको दूरी १४०.७९ किलोमिटर हुनेछ । यसमा ४२ किमिका ३२ वटा सुरुङ रहनेछन् । त्यस्तै, १२४ वटा ठूला पुल र १२ वटा स्टेसन निर्माण गरिनेछ । अहिलेको दूरी रक्सौलस्थित ४ किमि भारततर्फबाट सुरु भई ललितपुरको खोकनासम्म आउनेछ । काठमाडौंतर्फको अन्तिम बिन्दु खोकनाभन्दा चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउने विषयमा छलफल जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रेलमार्गले पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई छुनेछ । जुन जिल्लाहरूमा पर्ने १५ सय हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा रेलमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । ठेक्का भएको मितिबाट निर्माण अवधि ५ वर्षको रहनेछ । ०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।
२०७६ भदौमा उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको हो । काठमाडौंमा २०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
२०७६ मा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा लागत अनुमान ३ खर्ब थियो । फाइनल लोकेसन सर्भे अनुसार निर्माणमा ४ खर्ब लागत लाग्ने भएको छ । ०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्रअनुसार अध्ययन अघि बढाइएको हो । अहिले फाइनल लोकेसन सर्भेको कामलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको महानिर्देशक बिसुरालको भनाइ छ । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डीपीआर तहको अध्ययनलाई फाइनल गर्ने चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विशेष प्राविधिक अध्ययनको काम हुनेछ ।’ यो अध्ययनले उक्त रेलमार्ग बनाउन सक्ने नसक्नेबारे समेत थाहा हुने उनको भनाइ छ ।
दुवै रेलमार्गको चर्चा चलेको धेरै भएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाको भनाइ छ । ‘काठमाडौं/तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेकाले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग आवश्यक देखिँदैन । अध्ययन गरिराख्दा भविष्यमा आवश्यक परे निर्माणमा जान सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । दुवै रेलमार्गमा सुरुङ र पुल धेरै बनाउनुपर्ने भएकाले खर्च धेरै लाग्ने उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्