आयात–निर्यात हुने बिजुलीको युनिट दर तोकियो

काठमाडौँ, १९ चैत । नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी–पीईसी) बैठकले प्रसारणलाइनको संरचनाअनुसार आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर तोकेको छ । यो मूल्य इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल मार्केटको तुलनामा सस्तो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

मार्च ११ मा बसेको बैठकले सन् २०२४ को १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) तोकेको हो । उक्त मूल्य इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को तुलनामा सस्तो पर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । ‘आईएक्समा बिजुलीको मूल्य महँगो हुँदै छ । त्यसैले आईएक्सको तुलनामा यो सस्तो हो,’ उनले भने । चाहिएका बेला मात्र बिजुली आयात गरिने भएकाले यो मूल्य अहिलेको भारतीय बजारबाट लिइरहेको भन्दा सस्तो रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रसारणलाइनको क्षमताअनुसार बिहारबाट साढे ३ सय मेगावाट र उत्तर प्रदेशबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने घोषले जनाए । तर ती प्रदेशले प्रसारण संरचनाअनुसारको बिजुली दिन्छन्/दिँदैनन् भन्ने जानकारी छैन । विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । अन्य दुई राज्यको तुलनामा प्राधिकरणले बिहारबाट बढी बिजुली आयात गर्दै आएको छ ।

बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । भारतको उत्तर प्रदेशसँग मैनहिया (नेपाल)–सम्पत्तिया (न्यु नौतनवा, भारत) जोडिएको छ । बैठकले ३३ केभी प्रसारणलाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य पनि तोकेको छ । बैठकले प्रतियुनिट दर ८.६५ भारु (१३ रुपैयाँ ८४ पैसा) तोकेको हो । नेपालले चाहेका बेलामा बिजुली लिने गरी नयाँ दर तोकिएको र यो भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि तोकिएको दर त्यसपछिका वर्षमा पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन । भारतले कोइलाको अन्तर्राष्ट्रिय भाउ बढेको देखाएर चार वर्षदेखि हरेक वर्ष ५.५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि गरेर बिलिङ पठाउने गरेको थियो । नेपालले त्यसलाई मानेको थिएन । मूल्यवृद्धिअनुसार भुक्तानी नगर्ने हो भने भारतले आदानप्रदानअन्तर्गत नेपाललाई बिजुली दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो । अघिल्लो मंसिरमा बिहारबाट बिजुली निर्यातसमेत बन्द गरेको थियो ।

प्राधिकरणले भारतबाट व्यापारिक रूपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सचेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली आयात गर्छ । व्यापारिक रूपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ  । आईएक्सको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन ०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ ।

हरेक वर्ष भारतले एक वर्षभरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि यस पटक ३ महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको छ । प्राधिकरणले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ६५० मेगावाट र टनकपुर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन अनुमति मागेको थियो । तर भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट ५०० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति दिएको हो । भारतले सोलार आवार (बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म) मात्रै बिजुली आयात गर्न दिने भएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोतबाटै बिजुली माग धान्ने तयारी गरिरहेको छ ।

जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना पिक आवरमा मात्रै सञ्चालन गरी आन्तरिक बिजुलीको माग धान्ने गरी योजना बनाइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । मुलुकको एउटै जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानीबाट क्यासकेडसहित एक सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ६९ मर्स्याङ्दी, ७० मेगावाटको मध्य–मर्स्याङ्दी, २२ मेगावाटको चिलिमे र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई अर्धजलाशय मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । ‘जलाशयुक्त कुलेखानी र अन्य अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई पिकआवरमा सञ्चालन गरेर बिजुलीको माग धान्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले भने, ‘जुनसुकै बेला हामीले बिहार, उत्तर प्रदेशबाट पनि बिजुली आयात गर्न सक्छौं ।’ कान्तिपुरबाट