सहकारी ठगीमा सरकारमाथि सांसदका प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौँ, ३२ जेठ । किसान, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर एवं साना पसलेहरूले दुःख गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता गराउने योजना बजेटमार्फत नल्याएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

सांसदहरूले सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिहरू नै सरकारमा रहेकाले बचत हिनामिना गर्नेहरूमाथि छानबिन हुन नसकेको बताएका हुन् । संसद्का सदस्यहरू नै सहकारीका सञ्चालक रहेकाले सहकारी नियमन कडाइपूर्वक गर्ने कानुन आउन नसकेको पनि सांसदहरूको जिकिर छ ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका योजनामाथि बोल्ने सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बिहीबार सहकारीको बचत अपचलनको विषय उठाएका हुन् । सांसदहरूले सहकारी ठगलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई बचत रकम फिर्ता गराउने योजना नल्याएको भन्दै सरकारको ‘नियत’ माथि नै आशंका व्यक्त गरे । केही बचत तथा ऋण सहकारीका बदमासीले राम्रो काम गरिरहेका सहकारीहरूमाथि पनि आशंका जन्माएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

पूर्वसहकारीमन्त्रीसमेत रहेका जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बैंक स्थापना गर्न धरौटी राख्न नसक्नेहरूले बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर सर्वसाधारणलाई ठगेको बताए । सहकारीका उद्देश्य र सिद्धान्तसँग कुनै मतलब नराख्नेहरूले यस क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गरेको र ती व्यक्तिहरू शक्तिमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘राज्यसत्तामा बस्नेहरूले नै सहकारीको बचत हिनामिना गरेका छन्, तिनैले लुटेका छन् । राज्यसत्तामा ढलीमली गर्नेले नै सहकारी कसरी लुट्दा रहेछन् र कसरी ठग्दा रहेछन् भन्ने म २०७२ सालमा सहकारी मन्त्री भएपछि थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसमेत गरेर ८ वटा सहकारी छानबिन समिति बने ।’ पीडितले आन्दोलन गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो परेमा समिति गठन गरिने तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा नै रहेको पनि उनले बताए ।

यसपटक सहकारीको बचत ठगीबारे छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको सभापतित्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारीको बचत रकम ठगीमा संलग्न रहेको विषय उठान गर्दै लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकार संसदीय समिति गठन गर्न तयार भएको हो । बजेट ल्याउने क्रममा समेत संसद् अवरुद्ध हुने भएपछि सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि अघिल्लाझैं कार्यान्वयन नहुने आशंका सांसद केसीले व्यक्त गरेका हुन् ।

सहकारीपीडितले आन्दोलन गर्दा र प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी मन्त्रालय किन नबोलेको भन्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले प्रश्न गरे । ‘सहकारीका विरुद्धमा यत्रो आन्दोलन भयो, सहकारी मन्त्रीबाट चुँइक्क केही आवाज आएन,’ उनले भने, ‘देशमा सबैभन्दा ठूलो आवाज सहकारी ठगका बदमासी, अपचलनका विरुद्धमा आए तर सहकारी मन्त्रालय एक शब्द बोलेको पाइएन ।’

एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले एकातर्फ सहकारीमा बचत रकम दुरुपयोग भइरहेको र अर्कोतर्फ राम्रोसँग चलिरहेका सहकारीमा पनि आतंक फैलिएको बताए । ‘झन्डै ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये वार्षिक १० हजारमा नेतृत्व चयन हुने प्रक्रिया छ । सहकारीको नेतृत्व गर्न मानिसहरू तयार भइरहेका छैनन् । दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा मानिसहरू हतोत्साही भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रलाई कसरी नियमन, अनुगमन गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने ?’

सहकारी सञ्चालनलाई लिएर अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा न्यायाधीकरण गठन गर्ने, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने एवं कर्जा नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई राज्यका सेवाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने र ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर खुलेआम हिँडिरहेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मैनालीको भनाइ थियो ।

सहकारीमा देखिएका अहिलेका समस्या समाधान गर्न केही काम गर्नैपर्ने उनले बताए । ‘बचत रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्कासहित हदैसम्म कारबाही गरे सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘सञ्चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउने र राजीनामा गरेर जाने प्रवृत्ति बढेकाले निश्चित समयसम्म राजीनामा गरेर पनि जान नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारीको नारा नै ‘सहकारीको छोटोपन, भ्रष्टाचार र कुशासन’ बन्न पुगेको बताए । ‘नेता र सहकारीमा गएका टोले गुन्डाका कारण सहकारी बदनाम भएको छ । सबै सहकारी ध्वस्त हुने अवस्था छ । बजेटमा यस समस्यालाई निराकरण गर्ने, नियमन गर्ने र कानुनी दायरमा ल्याउने एउटा शब्द पनि देखिएन,’ उनले भने, ‘सरकार छ कि छैन ? सरकार छ भने सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता गर्दैन भने सहकारीका ठगहरूलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने कि नहाल्ने ?’

ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कानुनको अभाव हो भने विधेयक ल्याएर सदनबाट पारित गर्न सबै सांसदहरू तयार हुनुपर्ने शाहीको भनाइ थियो । ‘कानुन बनेको छैन भने सरकार रमिता हेरेर बसेको छ ? विधेयक ल्याउनुस्, यसै संसद्बाट प्रतिपक्ष र सरकारपक्ष नबनेर सबै सांसद एकै ठाउँमा उभिएर एकै दिनमा पारित गरिदिन्छौं । सरकार किन यो गरिरहेको छैन ?,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्री स्वयं नै सहकारी ठगको लिस्टमा छन्, समस्या त्यो हो यो सरकारलाई । सरकारले किन गरेको छैन भने यिनै २ सय ७५ भित्रका सांसद सहकारी खोलेर बसेका छन्, त्यो कारणले गर्दा आज यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

सांसद शान्ति विकले बचत गर्न र ऋण लिन सजिलो हुने भएकाले सहकारीमा सर्वसाधारण गएको बताइन् । ‘सहकारीलाई सरकारले एउटा नीति बनाएर, नियममा बाँधेर एकद्वारबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आज सहकारी पीडितहरू हातमा डिप्रेसनको औषधि बोकेर न्याय मागिरहेका छन् ।’ देशभरिका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान नगरिए सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्ने चेतावनी पनि सांसद विकले दिइन् ।

सरकारमा बसेकाहरू नै सहकारी ठगीको अनुसन्धानको घेरामा परेकाले अहिले छानबिनमा समस्या देखिएको सांसद सपना राजभण्डारीले बताइन् । ‘सहकारी काण्डको त के कुरा गर्नु सरकारमा बस्नेहरू नै अनुसन्धानको घेरामा पर्दा पनि सरकार त्यसको ढाकछोपमा उत्रिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै सहकारी खराब छैनन् । केही सहकारीको संचालन डामाडोल हुन पुग्दा सम्पूर्ण सहकारी दुर्नाम भइरहेका छन् । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सहकारी आन्दोलनलाई जोगाउने सरकारी कार्यक्रम खोइ ?’ सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि त्यहाँ देखिएका समस्याबाट भाग्ने रवैया सरकारले अँगालिरहेको राजभण्डारीको आरोप थियो ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपाली अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एउटा मुख्य पिलर सहकारी रहेको बताए । ‘सहकारी क्षेत्रभित्रको सुशासनको अभाव, सहकारीमा जम्मा भएको पुँजीको सही परिचालनको स्पष्ट दिशा निर्देशन र दृष्टिकोणलाई हामीले स्पष्ट नगर्ने हो भने अब लाखौं मानिसले बचत गरेको निक्षेप फिर्ता नपाउने, त्यसको दुरुपयोग हुने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद विमला सुवेदीले सहकारीमा देखिएका जटिलताका विषयमा संसद् र सरकार जानकार रहेको बताइन् । ‘सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति हामीले बनाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न आधार तयार गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’ कान्तिपुर