ऋण तिर्न नसक्दा ११ महिनामा ४६ हजार ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौँ, २३ असार । कालोसूचीमा परेकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अयोग्य व्यक्तिको संख्या झन्डै ९० हजार पुगेको छ । ०४६ पुसदेखि गत जेठसम्म समयसम्म लिएको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या व्यक्ति र संस्था गरी कुल ८९ हजार ८ सय ९१ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (गत साउनदेखि जेठसम्म) मात्र ४५ हजार ८ सय २१ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् ।

तीमध्ये ३५ हजार ८० जना (झन्डै ७६ प्रतिशत) चेक बाउन्सका कारण र बाँकी १० हजार ७ सय ४१ जना ऋण तिर्न नसकेको कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म कालोसूचीमा परेको संख्या ५६ हजार ५ सय ९८ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २९ हजार ७ सय ८० थियो ।

ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएकै कारण असुलीमा समस्या भएको र त्यसले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले स्विकारे । ‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । व्यवसाय नै कम भएपछि सबै ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक संक्रमणको असर उद्योग व्यवसायसम्म पुगेकाले समस्या भएको हो ।’ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान नगरेसम्म कालोसूचीमा संख्या थपिँदै जाने उनको अनुमान छ । ‘पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ,’ उनले भने, ‘यहीकारण कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या थपिएको हो ।’

लामो समयदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा भएका धेरैजसो ऋण लिएर कहिल्यै चुक्ता नगर्ने हुन् । यद्यपि कालोसूचीमा परेर ऋण चुक्ता गरे हटाउन सकिने प्रावधान पनि छ । यो प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ऋण चुक्ता गरेर १२ हजार ५ सय २८ जना ऋणी कालोसूचीबाट बाहिरिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७ हजार २ सय ६३ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३ हजार २ सय २ जनाले ऋण भुक्तानी गरेर कालोसूचीबाट उम्किएका थिए ।

यस वर्ष हालसम्म कालोसूचीमा रहेका ऋणीबाट करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण असुली हुन सकेको छ्रन् । यसमध्ये करिब ७२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा र बाँकी ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चेक बाउन्सका कारण असुली हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक छ । यस वर्ष कालोसूचीमा थपिएकामध्ये ८ सय ६९ जना निर्माण व्यवसायी छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५ सय ३७ जना र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ सय ५६ जना निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा थिए ।

निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि सरकारले नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण तिर्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘लामो समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनौं । आयोजना सम्पन्न भएर चेक बनिसकेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । म्याद थप भएका आयोजनाको रकम पनि जोड्दा सरकारले तिर्न बाँकी करिब ६० अर्ब हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘विविध कारण (प्राकृतिक स्रोत, जग्गाको हदबन्दी आदि) ले भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाको लागत पनि जोड्दा सरकारले करिब खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।’

यसबाहेक संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका तर ती निकायले स्वामित्व ग्रहण नगरेका कारण धेरै निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको पनि अध्यक्ष सिंहले जनाए । ‘स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायीहरूको लाइसेन्स मनपरी वितरण गरेको छ,’ उनले थपे, ‘तीमध्ये धेरैजसोसँग अनुभव छैन । यसकारण धेरै आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था पनि छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा कुल कालोसूचीमा परेकामध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका कारण छन् । यहीकारण सरकारले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेको छ । हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो चेक बाउन्सका छन् । धेरैजसो निकै कम रकमका भएकाले राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जतिसुकै रकमको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी वा ऋणसम्बद्ध पक्षलाई त्यसको कारणसहित कम्तीमा ३५ दिनअगावै सूचना दिनुपर्छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ/थप कर्जा/सुविधा दिन, कर्जा/सुविधा नवीकरण गर्न, किस्ताबन्दीमा दिइएको कर्जाको बाँकी किस्ता दिन वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् । साथै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।

कालोसूचीमा कर्जा नतिर्ने ऋणी, ठगी गर्ने वा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति मात्र पर्ने होइन कि अन्य पक्ष पनि समावेश हुन सक्छन् । कर्जा/सुविधा उपयोग गरी नतिर्ने वा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने फर्म/कम्पनी वा संगठित संस्था, प्रोप्राइटरसिप भए प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्मका साझेदार, कर्जा सुविधाका लागि जमानत दिने व्यक्ति/संस्था, कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालक, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालक, १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी कालोसूचीमा समावेश हुन्छन् । तर कुनै ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा परेमा उसका एकाघर परिवारका सदस्यहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दैन । कान्तिपुर