काठमाडौँ, २३ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘डिन’, सहायक ‘डिन’, परीक्षा नियन्त्रक, निर्देशक, विभागीय र क्याम्पस प्रमुखलगायत उपकुलपति, ‘रेक्टर’ र ‘रजिस्ट्रार’ कार्यालय मातहत हुने नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भएको छ ।
कार्यकारी परिषद्ले यी पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम जारी गरेको छ । यसअघि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । ‘रेक्टर’ खड्ग केसीले विज्ञता, योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन र नियुक्त गर्ने पद्धति थालनी गरेर विश्वविद्यालयमा प्रणालीगत सुधार गर्न लागिएको बताए । ‘नियुक्तिमा राजनीतीकरण अति भयो भन्ने गुनासो छ, निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ केसीले भने ।
पदाधिकारीको सेवा अवधि सकिन ६ महिनाअघि नै सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएर समयमै नियुक्ति गरिनेसमेत उनले जनाए । विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन हुने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिने मापदण्ड तय गरिएको छ । सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गर्ने र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै ‘मेरिट’का आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।
विनियमअनुसार प्रत्येक नियुक्तिका लागि ३ सदस्यीय छनोट समिति गठन हुने र दरखास्त आह्वान गरी एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा गराएर ‘मेरिट’का आधारमा कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न, त्यससम्बन्धी नैतिकतामा प्रश्न उठेको र तोकिएको कार्यकालभन्दा निवृत्त हुने सेवावधि कम्ती भएमा नियुक्त हुन वञ्चित हुने व्यवस्था विनियममा गरिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति हुन प्रशासनिक, प्राज्ञिक अनुभव, अनुसन्धानसम्बन्धी लेख, प्रविधि, अनुसन्धानमूलक पुस्तक, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी दक्षता र योजनामा एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा हुने मापदण्ड तोकिएको छ । पदअनुसार यी शीर्षकमा प्रतिस्पर्धा गराउन छुट्टाछुट्टै अंक तोकिएको छ । ‘डिन’ नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसमा मात्र नियुक्ति दिने विनियममा उल्लेख छ । त्रिविमा कम्तीमा १० वर्ष प्राध्यापनरत प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मात्र ‘डिन’ नियुक्त हुन पाउने मापदण्ड कार्यकारी परिषद्ले तोकेको छ । एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी ‘डिन’ बन्न नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्ययन संस्थान र संकायमा सहायक ‘डिन’ सम्बन्धित ‘डिन’को सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सिफारिसअघि मापदण्ड लागू गरिएको छ । कम्तीमा ८ वर्षको स्थायी पूर्णकालीन अनुभव प्राप्त सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक मात्र सहायक ‘डिन’ बन्न पाउनेछन् । ‘डिन’ले छनोट समितिमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्रिविका ४ अनुसन्धान केन्द्रलगायत कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गर्ने विनियम कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको छ ।
न्यूनतम १० वर्ष प्राध्यापक र अनुसन्धानमा सक्रिय प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मात्रै निर्देशक नियुक्त हुन पाउने मापदण्ड कायम गरिएको छ । निर्देशक नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापकको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक चयन गर्न ‘रेक्टर’ले सिफारिस समिति गठन गर्ने तोकिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक नियुक्तिका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको ‘डिन’को संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने उल्लेख छ । यी निर्देशकका लागि ८ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक हुनुपर्छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डसहितको विनियम जारी गर्नुअघि विज्ञहरूसँग राय सुझावसमेत लिएको थियो । पुराना प्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा विनियम जारी गरिएको ‘रेक्टर’ केसीले बताए । ‘डिन’, सहायक ‘डिन’, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, निर्देशक, परीक्षा निर्देशकलगायत पदमा विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट प्राध्यापक संघसंगठनको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको थियो ।
परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति ‘रजिस्ट्रार’को सिफारिसमा उपकुलपतिले गर्नेछन् । प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक पदमा १० वर्षको अनुभव भएमात्र उक्त पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले एक सय पूर्णाङ्कमा गरेको मूल्यांकनबाट सिफारिस गरेका आधारमा मात्र परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त हुने प्रबन्ध गरिएको छ । सोही मापदण्डअनुसार ८ वर्ष अनुभव भएका उपप्राध्यापक पनि सहपरीक्षा नियन्त्रक हुन पाउने मापदण्ड तोकिएको छ । विभागीय, क्याम्पस प्रमुख र सहायक प्रमुखमा पनि मापदण्डका आधारमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्