सरकारी खर्चमा बेथिति : बर्खासँगै बग्यो पौने दुई खर्ब

काठमाडौँ, २७ असार । सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत रकमान्तर र ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथितिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यस वर्ष असारको २६ दिनमा मात्र पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये पनि सवा खर्ब रुपैयाँ पछिल्लो १० दिनमा खर्च भएको छ । कानुनविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै सुधार गर्न सुझाव दिए पनि बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयहरूले कानुनविपरीतको खर्च गरिरहेका छन् । 

असार २६ गतेसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसको करिब १३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ असारको २६ दिनमा सकिएको छ । विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको प्रतिशत झन् बढी छ । असार २६ गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसको करिब २२ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ६४ करोड ५५ रुपैयाँ असारको २६ दिनमा खर्च भएको छ । तर संसदीय समितिहरूको विगतका वर्षहरूमा दिएको निर्देशन र बजेट वक्तव्यसँगै आएका सुधारका बुँदाहरूमा असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । हरेक वर्ष यो सीमा नाघ्ने गरेको छ । गत वर्ष पनि असार महिनामा मात्र सरकारले झन्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस वर्षको असारमा मात्र सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ ।

बाँकी दिनहरूको खर्चले गत वर्षको खर्चलाई उछिन्ने निश्चित भएको छ । वर्षान्तको खर्च गर्नकै लागि यस वर्ष असार १४ देखि २५ सम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप रकमान्तर भएको स्रोतले बताएको छ । ‘यही असार १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रकमान्तर गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त निर्णय असार १४ देखि लागू भएको हो । त्यसयता २५ गते राति १२ बजेसम्म करिब ३० अर्ब हाराहारीमा रकमान्तर भएको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कानुनले दिएको परिधिभित्र रहेर केही रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘मंगलबार राति १२ बजेदेखि सरकारी खाता बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘खाता खुला रहँदासम्म विधिसम्वत आएका रकमान्तर भएका छन् । तर, म कार्यालय बाहिर रहेकाले ठ्याक्कै यत्ति नै रकम रकमान्तर भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, विधि मिचेर रकमान्तर भएका छैनन् ।’

आफैंले बनाएको नीतिनियम पालना नहुँदा पनि दण्डित हुनु नपर्ने प्रवृत्तिका कारण वित्तीय कुशासन मौलाउँदै गएकाले सरकारी खर्च प्रणालीको बेथिति नरोकिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘यसमा सुधार ल्याउन प्रणालीगत सुधार गर्नॅपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘आफैंले बनाएको कानुनको पनि परिपालना नहुने, त्यस्तो अवस्थामा पनि कोही दण्डित नहुने प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको परिणाम हो ।’ सरकारले राजस्व संकलन, खर्च प्रणाली, वित्त व्यवस्थालगायतमा सुधार गर्छॅ भने पनि व्यवहारमा विगतकै निरन्तरताका कारण समस्या ज्युँकात्युँ रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कानुनविपरीत काम गर्दा पनि कोही व्यक्ति र संस्था उत्तरदायी, जवाफदेही र दण्डित हुनु नपरेपछि नियमविपरीत चेक काट्ने, भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पायो,’ खनालले थपे, ‘समग्रमा यो वित्तीय अनुशासनको अभाव हो ।’ यो समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुनमा मूर्त रूपमै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्मचारी मात्र होइन, मन्त्री पनि जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कानुनमा सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधि गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नॅपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयहरूले उल्लेख्य रकम खर्च गर्ने गरेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख कुल खर्च भएको थियो, त्यसमध्ये असारमा २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७.२८ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च लेख्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो साताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको दिएको थियो । तर, सरकारले प्रतिवेदनको सुझाव पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको अवस्था छ ।

सरकारले कानुनविपरीत रकमान्तर गरेको भए त्यो ठीक नहुने संघीय संसदन्तर्गत अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । ‘नियमविपरीत रकमान्तर विषयमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र गभर्नरलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं । छलफलमा उहाँहरूले रकमान्तर नगर्ने जवाफ दिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ठूलो रकम रकमान्तर भएको भनी समाचारहरू आइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमले लेखेको समाचारलाई विश्वास गर्ने कि अर्थमन्त्री अर्थसचिवको भनाइलाई ?’

वास्तविकता बुझ्न आफूले अर्थसचिवसँग कुरा गर्ने प्रयास गरिरहे पनि उहाँको मोबाइल अफ रहेकाले सम्पर्क हुन नसकेको सभापति चालिसेले बताए । ‘यदि नियमविपरीत रकमान्तर भएको रहेछ भने त्यो गल्ती हो, मुखले एउटा भन्ने, कामले अर्को गर्न पाइँदैन,’ उनले थपे, ‘रकमान्तर भएको रहेछ भने मन्त्री र सचिवलाई प्रश्न गर्नेछौँ ।’

यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली ०७७ को नियम ३२ मा बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर गत आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन नभए तापनि १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रकमान्तरबाट बजेट थप गरी ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख (५३.४० प्रतिशत) खर्च भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । खर्च क्षमता र आवश्यकतामा आधारित भई आयोजना र कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र सोबमोजिम खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्न पनि सुझाव महालेखाले दिएको थियो । उक्त सुझावविपरीत यो वर्ष पनि ठूलो रकम वर्षान्तमा खर्च भएको छ ।

भुक्तानी दिनुपर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु कुरामा रकमान्तर भए त्यो गलत भएको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । ‘हामीसँग कुरा हुँदा र सदनमा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु कुरामा रकमान्तर गर्नु गलत हो भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तोकिएको भन्दा बाहेक रकमान्तर भएको छ भने त्यो कानुन र संसद्को मर्यादाविपरीत हो । यसमा हामीले सूक्ष्म रूपमा हेर्छौँ ।’

हाल अरु विषयमा केन्द्रित हुनुपरेकाले समितिले त्यो विषयमा छलफल गर्न नपाइएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यदि संसद्को निर्णयलाई सरकारकाले अवज्ञा गर्‍यो भने त्यो त संसद्प्रतिको अपमान हो । यसका सबै प्रमाणहरू आएपछि हामी छलफल गर्छौँ,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा मर्यादा र जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, हामीसँग त्यसकै अभाव भयो । राज्य र जनताप्रतिको जवाफदेहिता वा सार्वभौम जनताप्रति अपनत्वको कुरा नै समस्या हो । म कुन पदको मानिस हो, मेरो जिम्मेवारी के हो ? भन्ने भुलेपछि यस्ता बेथिति हुन्छन् ।’

खर्चमा मात्रै हैन, सरकारी आम्दानी पनि समस्या देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बुधबारसम्म सरकारले ९ खर्ब ९८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७०.२२ प्रतिशत हो । सरकारको संशोधित अनुमानभन्दा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सुरुमा सरकारले राजस्व संकलनमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सुरुको राजस्वको लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए । गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

यस वर्ष सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत अथवा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, यस वर्ष वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा अन्त्यसम्म २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८१.४ प्रतिशत मात्र हो ।

यसैगरी, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालनमा यस वर्ष पनि नाजुक अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो शीर्षकमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको थियो । तर हालसम्म २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र हो । कान्तिपुर