काठमाडौँ, १५ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘लेखा परीक्षण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज सो विधेयक प्रस्तुत गरेकाहुन । त्यसअघि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
लेखा परीक्षणको कार्यलार्ई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नयाँ ऐनको जरुरी रहेको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए ।
सरकार र ५० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको निकायको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै समयानुकूल बनाउन नयाँ ऐन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
हाल मुलुकमा लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार लेखापरीक्षण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
बोनसपाँचौँं संशोधन विधेयक पारित
यस्तै, अर्थमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘बोनस ९पाँचाँैं संशोधन० विधेयक, २०७४’ लाई बैठकको बहुमतले पारित गरेको छ ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् रेवतीरमरण भण्डारीले विधेयक सुधारका लागि दर्जनाँै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरी झारा टार्ने हिसाबले नाम र मिति मात्रै परिवर्तन गरेर सदनमा ल्याइएकामा आपत्ति प्रकट गरे।
अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले किसान र मजदुरलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनुपर्ने भए पनि सरकारी तलब खाने कोही कसैलाई पनि बोनस दिन नहुने धारणा राखे।
सांसद चुडामणि जंगलीले विधेयक समयानुकूल नबनाइएको भन्दै उक्त विधेयक थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन आग्रह गरे।
यस्तै, अर्थमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘संघीय आकस्मिक कोष विधेयक, २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
‘वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयक, २०७३’ लाई पनि बैठकको बहुमतले स्वीकृत ग¥यो । अर्थमन्त्रीले ‘महालेखा परीक्षकको ५४ आँै वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३’ पनि सदनमा पेश गरे । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन १८ गते बुधबार १३।०० बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्