काठमाडौँ, २४ साउन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिले बिहीबार बैठक बोलाएको छ । समितिमा १५ महिनादेखि विचाराधीन रहेको विधेयकलाई बिहीबार नै सदनमा पेस गर्ने तयारी छ ।
विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सहजीकरण गर्न गत असार १३ मा गठन गरिएको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुधबार तीनै दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनमाथि संक्षिप्त छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको सहमति शान्ति प्रक्रियाका लागि कोसेढुंगा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको कामलाई अन्तिम रूपले टुंग्याउन अब कुनै कानुनी अलमल बाँकी छैन,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियाका मुख्य चार काम थिए– सेना समायोजना, संविधान निर्माण, राज्य पुनर्संरचना र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन । त्यसमध्ये अघिल्ला तीन काम सकिए पनि राजनीतिक मतभेदका कारण संक्रमणकालीन न्याय भने १८ वर्षदेखि अल्झिँदै आएको छ । अब भने विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै पारित गर्ने राजनीतिक सहमति बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्