शैक्षिक

तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न झापाका राजनीतिक दलको माग



भद्रपुर, २३ माघ । सबै दलको सहमतिमा तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न झापाका राजनीतिक दलले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

विर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै दल सहमतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

असन्तुष्ट दलको भावनालाई समेत समेटेर सबै दलको सहमति र सहकार्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको भनाइ थियो ।

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना सम्बन्धी खाका तयार भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा पुरानो संरचनामा फर्कन नहुने साझा धारणा पनि उनीहरुको थियो ।
केही दलले नयाँ संरचनामा चुनाव हुन नसके एक पटकलाई पुरानै संरचनामा चुनाव गर्न पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताएपनि अधिकांशले भने नयाँ संरचनामा मुलुक अगाडि बढिसकेकाले पछाडि फर्कन नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव लक्ष्मण खड्काले सबै दलको अर्जुनदृष्टि अब निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै सहमतिका लागि एमालेले आफ्नो हठ त्याग्नुपर्ने र मधेसवादी पनि लचिलो बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठकले अब मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै आगामी फागुन २१ बाट एमालेले मेचीको काँकरभिट्टादेखि महाकालीसम्म चुनवाका लागि दबाब दिन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । संविधानमा सबैको अधिकार प्रत्याभूति भएकाले त्यसलाई बुझाउन नसकिएको तर संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको उनको जिकिर थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इञ्चार्ज झलकसिंह दर्लामी सन्देशले असन्तुष्ट दलको जायज माग सम्बोधन गरी निर्वाचनका लागि माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भक्ति सिटौलाले असन्तुष्ट दलहरुबीच न्यूनतम सहमति गरी तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा मालेका जिल्ला सचिव नवराज खरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको भन्दै त्यसको लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तराई– मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, सङ्घीय लिम्बूवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खजुम, सङ्घीय लिम्बूवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकले समेत निर्वाचनको आवश्यकता भएको चर्चा गरे ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भावना र चुनौती विषयमा भएको छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।