काठमाडौँ, ३१ साउन । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा माओवादी आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ । सरकारले २०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अल्झिएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएपछि उक्त विधेयक गत बिहीबार कानुन तथा मानवअधिकार समितिले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । विधेयकलाई बुधबार निर्णयार्थ सदनमा पेस गरिएको थियो ।
विधेयकमाथि बुधबार संसद्मा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं । यो हाम्रो मौलिक प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’ ओलीले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताए । उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिबाट संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल थियो, पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो,’ उनले भने, ‘विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित रहेको एवं प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको बताए । ‘संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै गृह, जलवायु, माटो, संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाका रूपमा यो रहेको छ ।’
शान्ति प्रक्रिया थालनीका मूलभूत दुई पक्ष सफल भएको दाहालले उल्लेख गरे । ‘राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक निरंकुश व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछि राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत पनि भएका छन्,’ उनले भने । दाहालले हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन जटिल विषय भए पनि सरल एवं सहज ढंगले सम्पन्न भएको स्मरण गरे । राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम उठाएर सेना समायोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘निष्पक्ष ढंगले आयोगले काम गर्न सक्यो भने मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयकका प्रावधानअनुसार काम गर्न सक्ने पदाधिकारी आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ ।’ माओवादी सांसद एवं विधेयकमा सहमित जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनु शान्ति प्रक्रियाको कोशेढुंगा भएको बताए । ‘यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो,’ उनले भने, ‘अब यो राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका बाटामा लानुपर्छ ।’ उनले आयोगले निष्पक्ष ढंगले उजुरी र गुनासालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
सरकारले डेढ वर्षअघि संसद्मा लगेको विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लंघनको परिभाषा संशोधन गरिएको छ । २०७१ मा ल्याइएको ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघन मात्र भनिएकामा विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बीटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा अमानवीय वा क्रूर यातना’ लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखिएको छ । यस्तै, विधेयकका अनुसार मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्यसम्झनुपर्नेछ ।
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्था छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गरेको कसुरमा दोषी करार हुनेलाई अब ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ‘अयोग्य लडाकु’ घोषित ‘बाल सेना’ लाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको भए पनि विधेयकमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर एकमुष्ट सम्बोधन गरिएको छ । उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
माओवादीले २०५८ माघमा हत्या गरेका लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकका केही प्रावधान पीडित पक्षको पहलमा समेटिएको भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा चित्तबुझ्दो नभएको बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भने महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘सजाय घटाउने कुरा पनि चित्तबुझ्दो छैन । पीडित के चाहन्छन् भन्नेमा अझै ध्यान पुगेको देखिएन । आयोगका पदाधिकारीले निष्पक्ष ढंगले काम गरे मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका सुमनले भने, ‘त्यसैले आयोग पदाधिकारी निष्पक्ष रूपमा छान्नुपर्छ ।’
२०६३ साल मंसिर ५ गते १० वर्षे युद्धको अन्त्य घोषणासहित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता विपिन भण्डारीका बुवा एकराजले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने सम्बन्धमा आयोगकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’ विगतमा राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नभएका कारण विधेयक अड्किएको उनको भनाइ छ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिए ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारी र द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले आगोगका इकाइहरूमा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘परिपूरणका सबै कार्य संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितको सहभागितामा गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्तका लागि सरकारले गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा जगदीश शर्मा पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिले विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेर पदेन सदस्य नपठाउँदा समितिले पदाधिकारी सिफारिस गरेको छैन ।
अमेरिका र ईयूको स्वागत
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हाम्दी, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सन र नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिका लोरेन्जोले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मार्फत बधाई दिएका छन् । उनीहरूले नेपालले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको विधेयक हुनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्