काठमाडौँ, ३२ साउन । मुकुल ढकाललाई महामन्त्रीबाट पदमुक्त गर्ने रास्वपाको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने वा नपाउने विषय जटिल बनेको छ । महामन्त्रीलाई हटाउने निर्णय गर्नुअघि पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमले तोकेका प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै ढकालले दिएको निवेदनमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।
रास्वपाले महामन्त्री ढकाललाई पदमुक्त गरिएको जानकारी गराउँदै त्यसलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न गत साउन १७ मा आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपूर्व ढकालले आफूलाई गरिएको कारबाहीको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । ‘सामान्य स्थितिमा पार्टीमा पदाधिकारी थपघट गरेको जस्तो होइन, यो विषय विवादमा तानिएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘पार्टीको संस्थापक महामन्त्रीलाई हटाइएको छ । त्यसमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए/नभएको हेर्नुपर्छ ।’
आयोगमा रहेको रास्वपाको विधानमा पदाधिकारी त्यसमा पनि महामन्त्रीलाई बर्खास्तसम्मको कारबाही गर्ने प्रक्रिया सजिलो छैन । ‘अरूभन्दा फरक पार्टी हो भन्दै विधानलाई रास्वपाले फरक बनाएकाले महामन्त्रीमाथिको कारबाहीको विषय सजिलै किनारा लाग्ने देखिँदैन,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘आयोगले कुनै एक पक्षमा निर्णय लिए अर्को पक्ष अदालत जाने सम्भावना प्रशस्तै छ ।’ रास्वपाले ढकालमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीस्वरूप बर्खास्त गरिएकाले उक्त पद रिक्त रहेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । आयोगले पार्टीसँग त्यससम्बन्धी कागजात मागेर अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलले आफ्ने नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा गरेको परिवर्तन वा पदाधिकारी हेरफेर गरेको भए त्यसको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेरको विषय अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्राचार गरिएको र त्यो छिट्टै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘दलको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट ढकालको नाम हटाएर बाँकी सबै साविककै नाम राखी दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न आयोगमा पार्टीले पत्र पठाइएको हो । यसमा कानुनअनुसार निर्णयको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले रास्वपा र ढकालबाट अलग–अलग पत्र आयोगमा प्राप्त भएकाले अध्ययन भइरहेको बताए । ‘पार्टीले पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न पत्राचार गरेको छ, ढकालले आफूलाई हटाएको विषय बेठीक छ भन्दै पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्र दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अभिलेखीकरण गर्ने विषयमा विवाद आएजस्तो भएको छ । प्रक्रियाहरू कानुन र विधानसम्मत छन् कि छैनन्, त्यसको अध्ययन गर्ने काम सम्बन्धित महाशाखाले गरिरहेको छ ।’
आयोगले पहिलेकै पत्रका विषयमा निर्णय नदिँदै रास्वपाले ढकाललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेता ढकालले भने पार्टीले आरोपित गरेको एउटै गल्तीमा एक जनालाई पटकपटक सजाय दिनु सामान्य कानुनी मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् । महामन्त्रीको अनुमति वा उपस्थितिबिना हुने बैठक अवैधानिक हुने ढकालको तर्क छ ।
‘पार्टी सभापतिसँगै महामन्त्रीको हस्ताक्षरबाट मात्रै बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण हुन सक्ने व्यवस्था बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा छ । म पार्टी संस्थापकमध्ये एक हुँ, विधान बनाउन पनि मेरै भूमिका थियो । महामन्त्री पदको अधिकार र उसको भूमिकाको दायरा फराकिलो बनाइएको छ,’ ढकालले भने, ‘महामन्त्री अनुपस्थित रहेको बैठकलाई पार्टी विधानले चिन्दैन । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानबमोजिम सफाइको मौका पनि पार्टीले नदिएको जनाएका छन् । उनले पार्टीले आफूमाथि गरेको कारबाही गलत रहेको जानकारी आयोगलाई दिएको र पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार नगर्न आग्रह गरेको बताए ।
इलाममा गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनपछि ढकालले विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेर पार्टीको समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालन विधिमाथि आलोचना गरिएको थियो । आन्तरिक दस्ताबेज मिडियामा लगेर सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले ढकाललाई असार १२ मा सामान्य स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
जवाफ दिन २१ गतेसम्म समय दिइएकामा असार १९ मै ढकाललाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो भने असार २५ मा पदबाट बर्खास्त गरियो । ढकालले भने ३२ पृष्ठको प्रतिवेदनबाट आफूले दुई वटा बुँदा मात्रै बाहिर बोलेको र त्यसैलाई लिएर आफूमाथि कारबाही गरिएको बताएका छन् । ‘जवाफ दिने समय छँदै मलाई निलम्बन गरियो । पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयपूर्व कुनै स्पष्टीकरण पनि सोधिएन,’ ढकालले भने ।
लामिछानेलाई प्रश्नै प्रश्न
सभापति रवि लामिछानेकै कारण रास्वपाको छवि धूमिल भएको आरोप नेता मुकुल ढकालले लगाएका छन् । ‘साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तपाईंलाई किन नहटाउने ?’ भनी पार्टीले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिने क्रममा ढकालले वैकल्पिक राजनीतिको बीउ लामिछानेकै कारण नाश हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी सभापति लामिछानेलाई आफूमाथि प्रश्न सोध्ने नैतिक धरातलसमेत नभएको ढकालले स्पष्टीकरणको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘पार्टी सभापति पदबाट राजीनामा दिई आफ्नो नैतिकता थोरै भए पनि जोगाउन सुझाव दिन चाहन्छु । तपाईंले प्रत्येक पटक भाषण गरेका कुरा आज व्यवहारमा देखाइदिनुहोस् ।’ सभापति लामिछानेलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले तपार्इंलाई होस् वा अन्य कुनै पनि नेतालाई झूटो आरोप लगाएको छैन, ती सबै सत्यमा आधारित छन् । तपाईंले ममाथि स्पष्टीकरण सोध्नुअघि आफू नैतिक धरातलमा खडा भएको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।’
सहकारी ठगी मुद्दामा छानबिनका लागि तयार हुन र आफूमाथि लागेका आरोपको अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखाउन ढकालले लामिछानेलाई चुनौती दिएका छन् । दुई वटा पासपोर्ट प्रयोग गरेको सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ढकालले भनेका छन्, ‘विद्यमान ऐन कानुनअनुसार तपार्ईं मन्त्री त के सांसद बन्न पनि अयोग्य ठहर हुन सक्नुहुन्छ । तपाईंले विगतमा गरेको अपराधका लागि पार्टी बलि चढ्नुपर्ने ? आँट छ भने पासपोर्टका सबै पाना सार्वजनिक गर्नुहोस् ।’
आफ्ना अपराधहरू लुकाउन राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेको आरोप पनि ढकालले लामिछानेमाथि लगाएका छन् । उनले अमेरिकामा रहेका हितैषीको बैंक स्टेटमेन्ट पनि सार्वजनिक गर्न पनि लामिछानेलाई चुनौती दिएका छन् । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्