निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ३० अर्ब चाहिने

काठमाडौँ, ५ भदौ । संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न हाल शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदामा भने २ खर्ब ३० अर्ब अनुमानित बजेट आवश्यक हुने उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर कार्ययोजनाअनुसार शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत २०७५ मा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयले सुझावसमेत माग गरेको छ । कार्ययोजनामा ५० हजार शिक्षक दरबन्दी थप हुनुपर्ने आकलन गरिएको छ ।

ऐनमा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर सार्वजनिक विद्यालयमा नै उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ऐन कार्यान्वयनका लागि खाका तयार गरिएको बताइन् । ‘खाका तयार गरेर सुझाव माग गरेका छौं, सरोकारवालाहरूको रायसुझाव आएपछि कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा जान्छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री नियुक्त भएसँगै उनले उक्त ऐन लागू गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी थिइन् ।

विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक, परीक्षादेखि प्राथमिक उपचार सेवासम्म निःशुल्क गर्दा लाग्ने खर्चको अनुमान गरी कार्ययोजनाको खाका तयार गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकबाट शुल्क उठाउँदै आएका छन् । सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा विद्यार्थीबाट परीक्षा, भर्ना, मासिकलगायत शीर्षकमा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसरी उठाइएको शुल्क शिक्षक पारिश्रमिकलगायतमा खर्च हुँदै आएको छ ।

देशभर २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालय छन् । दरबन्दीमा रहेका १ लाख १० हजार शिक्षकबाहेक ५० हजार शिक्षक आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि मात्रै २५ अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७५ मा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया, जिम्मेवार निकाय, समयावधि र अपेक्षित नतिजासमेत तोकेर खाका तयार पारेको छ । शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि र उनीहरूलाई प्रोत्साहनसहितको सुविधा दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि साढे ८ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ । विद्यालयमा अलग्गै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै बजेटको आवश्यकता औंल्याइएको छ । विद्यालयबाहिर रहेका करिब ६ लाख बालबालिकालाई समेत वैकल्पिक कक्षामा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । कतिपय नियमित र कतिपय खर्च पटके खालका हुने जनाइएको छ । विद्यालयहरूमा ल्याब र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न २० अर्ब रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । घेराबारसहितको सुरक्षित विद्यालय निर्माण, पिउने पानी, शौचालय, विद्यालय भवन कक्षाकोठासहित फर्निचरका लागि पनि छुट्टै नियमित बजेटको खाँचो हुने औंल्याइएको छ । त्यस्तै विद्यालयमा न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चितता गर्न ३५ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यालय नक्सांकन र विद्यालय समायोजन तथा आवश्यकताका आधारमा विद्यालय स्थापना गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

विद्यालयहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्न १ अर्ब ७५ करोड खर्चको आकलन गरिएको छ । सरकारले विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्न भने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दिवा खाजा र सेनिटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसमा थप बजेट आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अपांगता, विपन्न, जेहेन्दारलगायत छात्रवृत्ति र निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि १४ अर्ब नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ । कार्ययोजनाअनुसार मंसिरसम्म प्रत्येक स्थानीय तहबाट बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिनेछ । विद्यालयबाहिर रहेका, आधारभूत तह पूरा गरेका जनसंख्याको विवरणसमेत यकिन हुनेछ ।

माघभित्र अनिवार्य शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिसक्ने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएकाले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारका कपितय विषयमा तीन तहका सरकारबीच विवाद छ । माघसम्म भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यालयको संख्या यकिन गरी चैत मसान्तसम्म विद्यालय समायोजन गर्ने र नयाँ स्थानमा आवश्यक भए स्थापना गर्ने कार्ययोजना छ । २०८२ असारभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक देखिएका वैकल्पिक, अनौपचारिक, परम्परागत विद्यालयमा सिकाइको अवसरको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, सेनिटरी प्याड, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलाई निरन्तरता दिँदै विद्यालय पूर्वाधार निर्माण पनि निरन्तर गर्दै जाने भनिएको छ । कार्ययोजनामा २०८२ चैतसम्म शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, विद्यालयको किसिम र विषयका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र थप दरबन्दी व्यवस्था गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यतिबेलासम्म विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाको जन्मदर्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने र त्यसलाई शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

२०८३ असारसम्म विद्यालयमा अलग्गै प्रधानाध्यापक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । प्रअलाई शैक्षिक नेतृत्वको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र उपलब्धिसँग आबद्ध गराएर करार सम्झौता गरिने भनिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा १९ मा २०८५ देखि आधारभूत तह (कक्षा ८) पूरा नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रमा स्थापित संस्थामा निर्वाचित, नियुक्त र मनोनयन हुन नपाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै रोजगारी प्राप्त गर्न, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संघसंस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक, सदस्य बन्न पनि रोक लगाएको छ । ऐन जारी भएर २०७७ मा त्यससम्बन्धी नियमावली बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीमा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट विद्यार्थी भर्ना, मासिक, पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकलगायत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । कान्तिपुर