काठमाडौँ, १७ भदौ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्री गगन थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई भाषा परिमार्जन गर्दै अनुमोदन गरेको छ । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको नेताहरूको बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलिसी) लाई भने संविधान संशोधनकै बेलामा छलफल अघि बढाउने गरी हाललाई अनिर्णीत अवस्थामा राखिएको छ ।
साउन २३ देखि चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संस्थापन र इतरपक्षबीच मुख्य गरी यी दुई विषयमा मतभेद देखिएको थियो । गत फागुन १० मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम टुंगो लगाउने गरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, थापाको संगठन र शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । त्यतिबेला उपसभापति खड्काको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र युद्धलाई लिएर गरिएको व्याख्या र महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव विवादित बनेका थिए । माओवादीसँगको गठबन्धन तोडिएपछि खड्काको प्रतिवेदनलाई सामान्य भाषा मात्रै संशोधन गरिएको छ । चुनावी गठबन्धनको विपक्षीमा रहेका थापाको प्रस्तावबाट ‘गठबन्धन’ शब्द हटाएर संशोधन गरिएको छ ।
‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौं,’ थापाको प्रतिवेदनलाई संशोधित गर्दै भनिएको छ, ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनावचिह्न रूखमा नै मत हाल्ने पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
सत्ता सहकार्यमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने गरेका धोकाधडीका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्षीय नेताहरूले भविष्यको परिस्थिति हेरेर मात्रै गठबन्धनको विषय उठाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा नराख्न जोडबल गरेका थिए । बैठकमा संस्थापनपक्षीय नेताहरू ‘गठबन्धन र एक्जिट पोलिसी’ का प्रस्तावित दुवै प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए । इतरपक्षका अधिकांश नेताहरू चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने थापाको प्रस्तावका पक्ष थिए ।
शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ विषयमा भने इतरपक्ष पनि विभाजित थियो । अधिकांशले ‘एक्जिट पोलिसी’ व्यावहारिक नभएको र संविधान संशोधनसँग जोडिएकाले पार्टीको प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । शर्माले राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै हुन पाउने नीति पार्टीले बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । संविधान संशोधनका बेलामा पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने भन्दै हाललाई प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘एक्जिट पोलिसी’ लाई प्रस्तावकै रूपमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय तत्कालको रणनीति भएकाले अहिले त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । अर्का महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ को सन्दर्भलाई पार्टीले आवश्यक नठानेको उनले जानकारी दिए । महामन्त्री थापा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले पार्टीले अबको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयलाई झन् प्रस्ट पारेको बताए ।
‘गठबन्धन शब्द झिके पनि आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने भन्ने कुरा समावेश गरेर गठबन्धन नगर्ने नीति प्रस्ट गरिएको छ,’ उनले भने । बैठकमा महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ सभापति देउवालाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन नदिने रणनीतिबाट आएको व्याख्यासमेत संस्थापन पक्षीय नेताहरूले गरेका थिए । आफ्नो प्रतिवेदनको आशयलाई पुष्टि हुने गरेरै शर्माले आइतबार बैठकमा देउवालाई अब पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउँदा त्याग गर्न र अर्को नेतालाई बनाउन सुझाएका थिए ।
‘तपाईंको पालामा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भएको छ । पार्टीलाई समावेशी बनाउनुभएको छ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टीलाई समावेशी बनाउनु भएको छ । अब तपाईंले त्याग गर्नुपर्छ,’ बैठकमा शर्माले भने । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्