काठमाडौँ, २६ भदौ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले गैरसम्बन्धित र सामान्य चिनजानसम्म नभएका पाँच जनालाई अमेरिका लैजान दूतावासलाई पत्र लेख्नु गम्भीर पदीय दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारूढ दल उनलाई हटाउने निर्णयमा पुगेका छन् ।
सोमबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख राना मगरको पदीय मर्यादा आचरणयुक्त नदेखिएको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गरेमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ताका लागि मंगलबार नै हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । थप रणनीति बनाउन कांग्रेसले बुधबार बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ भने एमालेले बाहिर रहेका सांसदलाई तुरुन्त राजधानी फर्कन र असोज ३ सम्म कसैलाई पनि राजधानी नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखको विषयलाई प्रस्तावकै रूपमा अघि सारेका थिए । बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उपसभामुखको पदीय मर्यादा कुनै हिसाबले पनि आचारणयुक्त देखिएन, यसमा सबै दलको धारणा के छ ?’ भनेर सोधेका थिए । ‘छलफलपछि पहिलो प्राथमिकता उपसभामुख रानालाई मार्गप्रशस्तका लागि आग्रह गर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गरेमा उनीविरुद्धमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालियो,’ खानले भने ।
२०७९ फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ५ जनालाई लैजानका लागि अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको लेटरप्याडमा सिफारिससमेत गरेकी थिइन् । जबकि, संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । तर, अनधिकृत व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैंले पत्र लेखेकी थिइन् । उक्त पत्र र विवरण साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सत्तारूढ दलहरू उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीमा जुटेपछि मंगलबारको संसद्मा समेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको थियो । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पदीय दुरुपयोगको गम्भीर प्रश्न संसद्मा उठिसकेपछि उपसभामुख रानालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । उपसभामुख रानाको पृष्ठभूमिमा रहेको रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले भने सत्ता पक्षले चाल्ने सबै कदमको सामना गर्ने बताएका छन् ।
‘संसद् बैठकपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमार्फत प्रधानमन्त्रीले उपसभामुखलाई मार्गप्रशस्तका लागि आग्रह गर्नुभएको छ,’ सत्तारूढ दलका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले लामिछानेलाई बालुवाटारमै बोलाएर उपसभामुखलाई मार्गप्रशस्त गराउन आग्रह गर्नुभएको हो । तर, लामिछानेले राजीनामा नदिने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुईतिहाइ संख्याको जोडघटाउमा जुट्नुभएको छ । सम्भवतः बुधबार उपसभामुखविरुद्ध संसद्मा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’
सत्तारूढ दलको सोमबार बैठक बस्नुअघि कांग्रेस नेताहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा एक चौथाइ सदस्यले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) बमोजिम सभामुख र उपसभामुख पदबाट मुक्त हुने तीन वटा अवस्था छन् । जसमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा र पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा भन्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस र एमालेको मात्रै संसद्मा १६७ सांसद छन् । तर, एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख र सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा रहेकाले मतदानमा भाग लिन पाउने संख्या दुई दलको मात्रै १६५ छ । सरकारमा ७ सिट संख्याको जसपा, ४ सिटको लोसपा र ४ सिटकै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल छन् । सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या १८० पुग्छ । दुईतिहाइ पुग्न १८३ मत आवश्यक पर्छ ।
दुईतिहाइका लागि आवश्यक तीन मत अन्य दलबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई ६ सिटको जनमत पार्टी र ५ सिट संख्याको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि समर्थन दिएका छन् । यी दुईमध्ये कुनै एक दलको मात्रै साथ रहँदा उपसभामुखविरुद्ध दर्ता हुने प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ । संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि कांग्रेस र एमालेकै समर्थनमा मधेश सरकारमा जनमतले सरकारको नेतृत्व पाएको छ । तर, संघीय सरकार र आफ्नो सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले उपेक्षा गरेको गुनासो जनमतले राख्दै आएको छ ।
जनमतका मुख्य सचेतक खानले आफूहरूको सरोकार सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता रहेको बताए । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । जनमत पार्टीले साथ दिँदा सत्तारूढ दलको पक्षमा सजिलै दुईतिहाइ मत पुग्छ । ‘बुधबार नै प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । प्रस्ताव दर्ता भएर एक/दुई दिन छलफल चल्छ । यसबीचमा हामी औपचारिक निर्णय गर्छौं,’ खानले भने ।
पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव संसद्को एक चौथाइ सदस्यहरूको हस्ताक्षरबाट दर्ता भएपछि सभामुखले एक साताभित्र छलफल हुने गरी संसद्मा दिन र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले असार ३१ गतेभित्रै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी तयारी अघि बढाएको खानले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन असोज ५ गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री जानुअघि नै प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसअघि चालु अधिवेशनमै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यसमेत छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्नुअघि नै उपसभामुख रानाका विरुद्धमा दर्ता हुने प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ ।
उपसभामुख रानाले आफूसँग लैजान खोजेका पाँच जना यातायात मजदुर, जग्गा कारोबारी, पूर्वशिक्षकदेखि पूर्वसैनिकसम्म छन् । उपसभामुखको लेटरप्याडमै पत्र लेखेर राष्ट्रसंघीय निकायको कार्यक्रममा जाने भनिएकाहरूमध्ये उपेन्द्र गौतम झापा अर्जुनधारा–६ का बासिन्दा हुन् । पूर्वसैनिक गौतम रास्वपाका शुभेच्छुक हुन् । सुनसरी धरानकी सुष्मा लामा ‘रेडियोलोजिस्ट’ हुन् भने उनीसँग अमेरिका जाने योजनामा रहेका राजेश लामा काठमाडौंका घरजग्गा कारोबारी हुन् । त्यस्तै म्याग्दीका धनप्रसाद गुरुङ अहिले पर्वतको कुश्मामा बस र माइक्रो बसको टिकट काउन्टरमा काम गर्छन् । सल्यानको कालीमाटी–२ निवासी सुजन घर्ती मगर केही वर्षअघिसम्म स्थानीय विद्यालयमा शिक्षण गर्थे, विदेश जाने भनेर डेढ वर्षदेखि दाङको तुलसीपुर झरेका छन् ।
यसरी फरक–फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर बिचौलियासँग मोलतोल गराई राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा लैजान भनी उपसभामुखको लेटरप्याड दुरुपयोग गरिएको प्रस्ट भएपछि पदीय अनुकूलको आचरण प्रयोग नभएको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएको राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद रामहरि खतिवडाले बताए । खतिवडाले साउन ११ गते नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसभामुखविरुद्ध कारबाहीको माग राखेर उजुरी परेको बताए ।
उजुरी परेपछि नै आफूले संसद्मा विषय उठान गरेको बताए । उनले गैरसम्बन्धित व्यक्तिलाई भिसा सिफारिसको विषय मात्रै नभएर पछिल्लो पटक तिब्बत हुँदै मानसरोवर जाँदासमेत कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोगमा दुरुपयोग गरेको गुनासो आइरहेको जानकारी दिए । ‘कूटनीतिक पासपोर्ट जथाभावी प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यसका केही सीमाहरू छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ, त्योसमेत नभएको भन्ने आएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘तर उपसभामुखका विरुद्धमा सबैभन्दा ठूलो अभियोग कुनै साइनो नभएको, संसद्भन्दा बाहिरका असम्बन्धित व्यक्तिलाई पदीय आचरणविपरीत भिसा मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई गरेको सिफारिस नै मुख्य हो ।’
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्को संस्थागत लेटरहेडको दुरुपयोग गरेर उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरेर संसद्को मर्यादामाथि नै हुर्मत लिने काम गरेकाले रानाविरुद्ध उपयुक्त निर्णय लिने बेला आएको बताए । ‘हिजोसम्म यो स्थिति आउने अवस्था थिएन । तर, आज संसद्मा रास्वपा र सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै सत्ता पक्षलाई उत्तेजित पारेर अब निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउनुभएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘उपसभामुखको आचरणविरुद्धको कामलाई महिला र जनजाति आवरण दिएर रास्वपाले संसद्मा उठेका प्रश्नलाई थुनछेक गर्न खोज्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सिरानीमा हालेर धम्क्याउन खोज्ने, सडक आन्दोलनको धम्की दिने काम गरेर उत्तेजित बनायो । यसले पनि सत्तारूढ दललाई निर्णय लिने ठाउँमा पुर्याएको छ । उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छौं ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तारूढ दलबाट राजीनामाको माग भए पनि उपसभामुखले नदिने बताए । ‘उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्न, सामना गर्छौं । लोकतन्त्रमा यो हदसम्मको आक्रमण हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको थिएन । आज कांग्रेस र एमालेले गर्दै हुनुहुन्छ । संख्या पुग्छ भनेर अप्रमाणित आरोप लगाएर गर्दै जाने हो भने ठीक छ,’ परियारले भने, ‘आज हामीहरू पर्यौं होला तर आफैंले खनेको खाल्टोमा भोलिका दिनमा उहाँहरू पनि पर्नु हुन्छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्